राजकीय पक्षाचे नाव कसे ठरते, निवडणूक चिन्हाला मंजूरी कशी मिळते ? काय असतात निवडणूक आयोगाच्या अटी ?
sharad pawar : सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार यांना दिलासा देत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकांमध्ये पक्षाचं नाव राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, शरदचंद्र पवार असे वापरास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अखेर निवडणूक आयोग निवडणूक चिन्ह कसे जारी करतो ? राजकीय पक्षांची नावे कशी ठरतात ? असा मनात प्रश्न निर्माण होतो.
मुंबई | 20 मार्च 2024 : सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार यांना लोकसभा निवडणूका आणि विधानसभा निवडणूकांमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार या नावाने निवडणूक लढविण्यास परवानगी देत दिलासा दिला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाला देखील शरद पवार यांच्या तुतारी वाजविणारा माणूस या चिन्हाला मान्यता द्यावी असे म्हटले आहे. तसेच हे चिन्ह दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाला देऊ नये असेही म्हटले आहे. त्यामुळे शरद पवार गटाला दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे इलेक्शन कमिशन अखेर निवडणूक चिन्ह कसे जारी करते ? पक्ष कोणत्याही निवडणूक चिन्हाची मागणी करू शकतो का ? असे प्रश्न मनात येतात. त्यामुळे कशी पक्षाची नोंदणी आणि राजकीय पक्ष बनविण्याच्या अटी काय असतात ? पाहुयात
प्रथम निवडणूक चिन्हाची प्रक्रिया काय ?
पक्षांना निवडणूक चिन्ह जारी करण्यासाठी देखील कायदा आहे. The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 नूसार निवडणूक आयोग पक्षांना चिन्ह जारी करतो. परंतू यासाठी देखील नियम असतात. निवडणूक आयोगाककडे सुमारे 100 हून अधिक चिन्हं आरक्षित असतात. जे कोणत्याही पक्षाला जारी केले जात नाहीत. जेव्हा निवडणूक चिन्हं जारी करण्याची वेळ येते तेव्हा आयोग या राखीव चिन्हांपैकी एक चिन्हं पक्षासाठी जारी करतो. परंतू एखादा पक्ष ठराविक चिन्ह मागणी करतो तेव्हा निवडणूक आयोग विचार करतो. जर ते चिन्ह कोणत्याही पक्षाला दिलेले नसेल तरच त्याचा विचार होतो. अन्यथा नाही.
जेव्हा निवडणूक चिन्हांवर वाद झाला
निवडणूक चिन्हं मंजूर करण्याची एक प्रक्रिया आहे. परंतू यातही एकदा वाद झाला होता. आयोग आता प्राणी आणि पक्षाचे चिन्ह कोणाला मंजूर करीत नाही. या प्राणी अधिकारांची बाजू घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केला होता. यापूर्वी ज्या पक्षांकडे प्राण्यांचे निवडणूक चिन्हं दिले होती ते पक्ष या प्राण्यांचा निवडणूक प्रचारात वापर करून त्यांना छळायची. प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी अशा प्रकारे प्राण्यांची परेड करणे क्रुरता असल्याचे म्हटले. त्यानंतर आयोगाने प्राण्यांचे निवडणूक चिन्हं देणे बंद केले.
राजकीय पक्षाला कशी मिळते मान्यता ?
जर एखाद्या उमेदवाराला राजकीय पक्ष स्थापन करायचा असेल तर त्याची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडे करणे बंधनकारक आहे. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 मध्ये राजकीय पक्षांच्या स्थापनेशी संबंधित नियमांचा उल्लेख आहे. या नियमानूसार राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने जारी केलेला अर्ज भरावा लागेल. हा फॉर्म ऑनलाईन भरून त्याचे प्रिंटआऊट आणि अन्य आवश्यक कागदपत्रांसह 30 दिवसात आयोगाकडे पाठवावा लागेल. यासाठी दहा हजार रुपयांचे डिपॉझिट भरावे लागते.
पक्ष स्थापन करण्यासाठी अटी पाळाव्या लागतात
राजकीय पक्ष स्थापन करण्यापूर्वी पक्षाची घटना तयार करावी लागते. ज्यात राजकीय पक्षाचे नाव काय ठेवायचे याचा उल्लेख असतो. त्या पक्षाचे काम करण्याची पद्धत काय असेल. पक्षाच्या अध्यक्षाची निवड कशी होणार ? अशा सर्व गोष्टींचा पक्षाच्या घटनेत ताळेबंद मांडलेला असतो.
पक्षाच्या महत्वाच्या पदांवर नेमलेल्या व्यक्तीची माहीती द्यावी लागेल. तसेच पक्षाच्या घटनेच्या प्रतीवर त्यांचे हस्ताक्षर हवे. कागदपत्रात पक्षांच्या बॅंक अकाऊंटची सविस्तर माहीती द्यावी लागते. पक्षाचे नाव काय असणार आहे ? हे उमेदवाराने स्वत: जरी ठरविले असले तरी त्यावर अंतिम मोहर निवडणूक आयोगाची असणार आहे. आयोग हे नाव आधी कोणत्या पक्षाने घेतलेले तर नाही ना याची खातरजमा करूनच परवानगी देत असतो. जर आधी असे नाव असेल तर आयोग दुसरे नाव सुचवतो. कोणत्याही पक्षाची स्थापना करण्यासाठी किमान 500 सदस्य एकत्र येणे गरजेचे आहे. ते सदस्य अन्य पक्षांबरोबर जोडलेले नकोत. यासाठी प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. त्यावर आपण दुसऱ्या कोणत्याही पक्षांशी संलग्न नाही हे शपथपत्रावर सांगावे लागते.
