लग्नाचे आमिष पुरुषाने दाखवले तर वेगळा न्याय आणि महिलांनी दाखवले तर वेगळा न्याय कसा?, बलात्काराचा आरोपात लिंगभेद नको, केरळ हायकोर्टाची टिप्पणी
या खटल्यादरम्यान महिलेच्या वकिलाने बलात्कार प्रकरणात तिचा पती दोषी असल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यावर सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती ए मुहम्मद मुश्ताक यांनी ही टिप्पणी केली. यावर विरुद्ध बाजूच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांचा अश्लिल हा नुकताच जामिनावर बाहेर आला असून, बलात्काराचा आरोप हा निराधार आहे. लग्नाच्या बहाण्याने त्याने बलात्कार केल्याचे या आरोपांमध्ये म्हटले आहे.
तिरुवनंतपुरम : अनेक बलात्काराचा (Rape) गुन्ह्यात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर मध्ये एक शब्द हा असतोच. तो म्हणजे लग्नाचे आमिशाने. लग्नाचे आमिशाने आमक्याने, तमक्याने तिच्यावर रेप केला. त्याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला वैगेरे वैगेरे. पण जेव्हा अशी बातमी समोर येते तेव्हा चुक ही फक्त त्या पुरूषाची होती. त्यानेच बळजबरी केली असणार असे बोलले जाते. मात्र आता बलात्काराचा गुन्ह्यात फक्त पुरूषच गुन्हेगार (Male Offender) असतो का असा कधी विचार केला आहे का? तर केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) बलात्कारावर टिप्पणी केली आहे. तसेच न्यायालयाने बलात्काराच्या गुन्ह्यात फक्त पुरूषाला आरोपी करणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने म्हणटे आहे की, जर एखाद्या महिलेने लग्नाचे आश्वासन देऊन पुरुषाची फसवणूक केली तर तिच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही, परंतु जर पुरुषाने तसे केले तर त्याला शिक्षा होऊ शकते. हा कसला कायदा आहे? हा गुन्ह्यात लिंगभेद नाही का?
सुनावणीदरम्यान सुनावलेला निर्णय
घटस्फोटित दाम्पत्याच्या मुलाच्या ताब्याबाबतच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांकडे लिंगभेदाच्या नजरेतून पाहिले जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. किमान न्यायालयाने स्त्री-पुरूष असा लिंगभेद करू नये. या खटल्यादरम्यान महिलेच्या वकिलाने बलात्कार प्रकरणात तिचा पती दोषी असल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यावर सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती ए मुहम्मद मुश्ताक यांनी ही टिप्पणी केली. यावर विरुद्ध बाजूच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांचा अश्लिल हा नुकताच जामिनावर बाहेर आला असून, बलात्काराचा आरोप हा निराधार आहे. लग्नाच्या बहाण्याने त्याने बलात्कार केल्याचे या आरोपांमध्ये म्हटले आहे.
376 मध्ये बलात्कारासाठी शिक्षेची तरतूद
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायाधीशांनी भारतीय कायदा संहितेच्या कलम 376 (बलात्कारासाठी शिक्षा) बद्दल चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती म्हणाले की, हा कायदा लिंग-तटस्थ नाही. हाच प्रश्न याचवर्षी दुसर्‍या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित करत, आयपीसीमध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी निश्चित केलेल्या कायद्यातील तरतुदी महिला आणि पुरुषांसाठी वेगळ्या आहेत, असे असताना तसे होता कामा नये.
गेल्या महिन्यातही असाच निर्णय
मे महिन्यात केरळ उच्च न्यायालयाने बलात्काराचा आरोप असलेल्या डॉक्टरला जामीन मंजूर केला होता. डॉक्टरवर बलात्काराचा आरोप होता. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, प्राथमिक पुराव्यांवरून दोघांमधील संबंध सहमतीने असल्याचे दिसून येते. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती सी जयचंद्रन म्हणाले की, याचिकाकर्त्याने तक्रार दाखल केली आहे की, आरोपीने तिच्यावर अनेक ठिकाणी आणि प्रसंगी बलात्कार केला. यावरून दोघांमध्ये सहमती झाल्याचे समजू शकते. अशा परिस्थितीत पुरुष डॉक्टरच्या वतीने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन महिला डॉक्टरने संबंध ठेवण्यास संमती दिली होती का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रश्नाचे उत्तर ट्रायल कोर्टात गेल्यावरच मिळेल.
