बंगालला पुढील दोन दिवस कोण सांभाळणार ? ममतांनी आज राजीनामा दिला नाही तर अभूतपूर्व स्थिती

पश्चिम बंगालमध्ये येत्या काही तासात विचित्र संविधानिक संकटाकडे जात आहे. विद्यमान सीएम ममता बॅनर्जी निवडणूक हारल्या आहेत. मात्र, त्यांनी सलग दोनदा राजीनामा देणार नसल्याचे म्हटले आहे. प.बंगालच्या सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ हा आज म्हणजे ७ मे रोजी समाप्त होत आहे. जर ममता बॅनर्जी यांनी आज रात्री १२ वाजेपर्यंत जर राजीनामा दिला नाही तर ८ मेच्या रात्री १२ वाजल्यापासून नवीन सरकार स्थापन होईलपर्यंत पश्चिम बंगालचा कारभार कोणाच्या हातात असणार ? असा पेच निर्माण झाला आहे.

भाजपाने म्हटले आहे की त्यांचा नवा सीएम ९ मे रोजी शपथ घेणार आहे. अशा स्थितीत बंगालमध्ये काय होणार ? ८ ते ९ मे पर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये संविधानिक स्थिती नेमकी काय असेल ?

बंगालच्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत हा महत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

घटनेच्या अनुच्छेद १७२ नुसार राज्य विधानसभेचा सामान्य कार्यकाळ पाच वर्षांचा निर्धारित आहे. पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासूनच ही गणना सुरु होते. पाच वर्षे पूर्ण होताच विधानसभेचे आपोआप विसर्जन होते. यासाठी आदेशाची गरज नसते. यानुसार गुरुवार ( ७ मे ) रात्री १२ वाजता जुनी विधानसभा आपोआप विसर्जित होईल, यासोबत सीएम, मंत्री, आमदारांचा दर्जा समाप्त होईल आणि त्यांचा वैधानिक अधिकार समाप्त होईल.

आता राज्यपाल आर.एन. रवी काय करणार ?

घटनेच्या अनुच्छेद- १६४ नुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ कार्यकाळ संपताच विधानसभा विसर्जित होतो. निवडणूक हरल्यानंतर वा बहुमत गमावल्यानंतर राज्यपाल त्यांना बरखास्त करु शकते. आणि बहुतम असलेल्या पार्टीच्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करु शकते. जर सत्ता गमावल्यानंतरही सीएम राजीनामा देत नसतील तर राज्यपालांना अधिकार आहे की ते मंत्रीमंडळ बरखास्त करु शकतात.

सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांनी काय म्हटले ?

सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश संजय किशन कौल यांनी सांगितले की ममता यांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांचा कार्यकाळ ७ मे रोजी आपोआप संपणार आहे. आता राज्यपालांना निर्णय घ्यावा लागेल की ते त्या परंपरेचे पालन करुन ममता यांना पुढील सीएम शपथ घेईपर्यंत कार्यकाळ सांभाळण्यासाठी सांगू शकतात.

ही एक अभूतपूर्व स्थिती

माजी न्यायाधीश संजय किशन कौल यांनी सांगितले की राज्यपाल ९ तारखेला नवीन सरकारला शपथ घेईपर्यंत तात्पुरती कोणीतरी व्यवस्था करण्यास सांगू शकतात. ही एक अभूतपूर्व स्थिती आहे. असे कधी झालेले नाही. मात्र, बातम्यानुसार यथास्थिती कायम राखली जाईल. निवडणूक आयोगाने केंद्रीय बल तैनात केले आहेत. आणि राज्यपालांनी आदेश दिले आहे की कोणतीही फाईल पुढे सरकवू नये.