GST च्या कक्षेत आल्यास पेट्रोल-डीझेलची किंमत इतकी घटणार, काय आहे केंद्राचा प्रस्ताव

पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या किंमतीत लवकरच कपात होण्याची शक्यता आहे. सरकार पेट्रोल आणि डिझेलला GST च्या कक्षेत आणण्याची तयारी करीत आहे. पेट्रोल आणि डीझेलच्या किंमती 20 रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. कालच 22 जून रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी काऊन्सिलच्या मिटींगमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल यांना वस्तू सेवा कराच्या ( जीएसटी ) कक्षेत आणण्याची तयारी असल्याचे सांगितले होते.

सध्या पेट्रोल आणि डिझेल दर ठरविताना यातून राज्य सरकारला होणारी कमाई नव्या निर्णयाने कमी होऊ शकते. जीएसटी करात कमाल कर 28 टक्के आहे. जर केंद्र सरकारने जरी 28 टक्के कर लावला तरी सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकार देखील पेट्रोल आणि डिझेलवर कर लावते. त्यामुळे आता डिझेल आणि पेट्रोल महाग होते. यातून राज्य सरकारला महसूल मिळतो. त्यामुळे डिझेल आणि पेट्रोलची किंमती कमी झाल्या तरी राज्य सरकारचे नुकसान होणार आहे.

आता पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कसे ठरतात

सध्या प्रत्येक राज्य पेट्रोल आणि डिझेलवर आपला कर लावते. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील आपले शुल्क आणि उपकर स्वतंत्रपणे गोळा करते. पेट्रोल आणि डिझेलची मूळ किंमत सध्या 55.46 रुपये इतकी आहे. यावर केंद्र सरकार 19.90 रुपये उत्पादन शुल्क आकारत आहे. यानंतर प्रत्येक राज्य सरकारे आपापल्या पद्धतीने व्हॅट आणि सेस वसूल करतात. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत मूळ किंमतीच्या जवळपास दुप्पट पटीने वाढते. देशात सर्वात महाग पेट्रोल महाराष्ट्रातील परभणीत 107.33 रुपये प्रति लीटर आणि डीझेल 93.74 रुपये प्रति लिटर विकले जात आहे.

मार्चमध्ये 2 रुपयांनी स्वस्त झाले होते पेट्रोल-डिझेल

लोकसभा निवडणूकीपूर्वी 14 मार्च रोजी संपूर्ण देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 2 रुपये प्रति लिटरची कपात करण्यात आली होती. मुंबईत पेट्रोलचे दर 104.21 रुपये तर डिझेलचे दर 92.15 रुपये लिटर आहेत. जर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलला GST च्या कक्षेत आणले तर तर पेट्रोल आणि डिझेल 20 रुपयांनी स्वस्त मिळू शकते. संपूर्ण देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर एकसमान होऊ शकतात.