देशात कोण आला, कधी आला, किती काळासाठी आला, प्रत्येकाचा लेखा-जोखा तयार करणारा कायदा येणार
गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले की, जुने कालबाह्य कायदे निष्क्रीय होणार आहे. तसेच आजच्या गरजेनुसार नवीन कायदे आता येणार आहे. नवीन कायदे भारताच्या व्यवस्थेला सुरक्षा प्रदान करणारे असणार आहेत. तीन वर्षांच्या मंथनानंतर हे कायदे तयार करण्यात आले आहे.
देशात कोण आला? कधी आला? किती काळासाठी आला? त्याचा येण्याचा उद्देश काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नवीन कायद्यातून मिळणार आहे. देशात येणाऱ्या प्रत्येक विदेश नागरिकांचा डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी मांडला. ‘इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल‘ मुळे देशात येणाऱ्या प्रत्येक विदेशी नागरिकांच्या हालचाली कळणार आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हे महत्वपूर्ण विधेयक ठरणार आहे.
अमित शाह यांनी विधेयक मांडताना सांगितले, जे लोक भारती व्यवस्थेत त्यांचे योगदान देऊ इच्छितात, त्यांचे स्वागत करण्यात येणार आहे. परंतु रोहिंग्या असो की बांगलादेशी हे भारताची शांतता भंग करतात. त्यांच्यावर कठोर नजर ठेवली जाणार आहे. हे विधेयक देशाच्या सुरक्षेसाठी महत्वाचे विधेयक ठरणार आहे. या नवीन कायद्यामुळे जुने तीन कायदे निष्क्रीय होणार आहेत. ते जुने तीन कायदे ब्रिटनच्या संसदेत तयार झाले होते. ते कायदे इंग्रजांच्या हिताचे संरक्षण करणारे होते. आता येणारा नवीन कायदा विकसित भारत दाखवणार असणार आहे. या कायद्यामुळे भारतात आल्यानंतर त्या व्यक्तीने नियमांचे पालन केले नाही तर त्याला अटक करण्याची शक्ती तपास संस्थांना मिळणार आहे.
देशात पारसी आजही सुरक्षित
अमित शाह यांनी भारतात शरणार्थींचे नेहमी सन्मान केले जात असल्याचा इतिहास सांगितला. ते म्हणाले, पारसी लोकांनी भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर ते आजही देशात सुरक्षित आहे. जगातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या या समुदायाचा कुठे सन्मान होत असेल तर भारत आहे. सीएए कायद्यामुळे शेजारच्या देशांमध्ये अत्याचार सहन करणारे अल्पसंख्याकही भारतात येत आहे.
काय आहे नवीन कायद्याचे महत्व
गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले की, जुने कालबाह्य कायदे निष्क्रीय होणार आहे. तसेच आजच्या गरजेनुसार नवीन कायदे आता येणार आहे. नवीन कायदे भारताच्या व्यवस्थेला सुरक्षा प्रदान करणारे असणार आहेत. तीन वर्षांच्या मंथनानंतर हे कायदे तयार करण्यात आले आहे. विरोधकांनी या कायद्याला विरोध करु नये. देशाची सुरक्षा, आर्थिक प्रगतीसाठी हे कायदे गरजेचे आहे. उत्पादन आणि व्यापार, देशाच्या शिक्षण पद्धतीला पुन्हा एकदा जगात मान्यता मिळवून देण्यासाठी, आपल्या विद्यापीठांचे जागतिकीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आणि २०४७ मध्ये या देशाला जगातील सर्वोत्तम बनवण्यासाठी… हे एक अतिशय महत्त्वाचे विधेयक आहे.
