त्या भेटीवरून इंडिया आघाडीचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार सुदर्शन रेड्डी अडचणीत; माजी न्यायमूर्तींनी सुनावले खडे बोल, वादाचे कारण तरी काय?

इंडिया आघाडीचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी आणि राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांच्यात भेट झाली. त्या भेटीचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाली. त्यावरून आता नवीन वाद उफाळला आहे. उच्च न्यायालयाच्या माजी 8 न्यायमूर्तींनी या भेटीवर हरकत नोंदवली आहे. त्यांनी या भेटीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. माजी न्यायमूर्तींच्या या गटाने रेड्डी यांना चारा घोटाळ्याची आठवण करून दिली. या घोटाळ्यात यादव दोषी आहेत. बिहारमध्ये जवळपास 940 कोटी रुपयांचा अपहार झाला आहे, याची आठवण न्यायमूर्तींनी रेड्डी यांना करून दिली.

रेड्डी यांना घोटाळा माहिती नाही का?

यावेळी माजी न्यायमूर्तींनी रेड्डी यांना लाल प्रसाद यादव यांचा चारा घोटाळा माहिती नाही का? असा सवाल केला. रेड्डी हे न्यायपालिकेत होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती होते. आता देशातील सर्वात मोठ्या पदांपैकी एकावर विराजमान होण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे. पण त्यासाठी अशी राजकीय तडजोड करणे योग्य नसल्याचे माजी न्यायमूर्तींनी फटकारले आहे.

न्यायपालिकेची पार्श्वभूमी असतानाही रेड्डी यांनी एका गुन्ह्यात अडकलेल्या आणि घोटाळ्यासंबंधी व्यक्तीची भेट घेणे चिंताजनक असल्याची नाराजी न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली. यादव यांच्यावरील गुन्ह्यांचे पुरावे समोर आले आहेत. त्यांच्यावर दोषारोपण ही करण्यात आलेले आहे. राजकीय फायद्यासाठी अशा भेटी घेणे अयोग्य असल्याचा दावा माजी न्यायमूर्तींच्या या गटाने केला आहे. रेड्डी यांच्याविषयी आम्हाचा आक्षेप नाही. पण त्यांनी जी भूमिका घेतली आहे. ते ज्या व्यक्तीला भेटले आहे, त्याविषयी आमची नाराजी असल्याचे माजी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे.

या 8 माजी न्यायमूर्तींनी घेतला आक्षेप

बी. सुदर्शन रेड्डी आणि लाल प्रसाद यादव यांच्या भेटीवर 8 माजी न्यायमूर्तींनी तीव्र हरकत घेतली आहे. त्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. एम. खांडेपारकर, न्या. अंबादास जोशी, झारखंड उच्च न्यायालयाचे माजी न्या.आर के मार्थिया, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. देवेंद्र कुमार आहुजा, दिल्लीचे माजी न्यायमूर्ती एस एन ढींगरा, पंजाब आणि हरियाणाचे माजी न्यायमूर्ती करम चंद पुरी, केरळ न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी एन रवींद्रन आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर एस राठोड यांचा समावेश आहे.