जग युद्धात व्यस्त असताना भारताने टाकला डाव, या बड्या देशासोबत FTA कराराची घोषणा, कुणाला फायदा?

इराण आणि अमेरिकेच्या युद्धामुळे संपूर्ण जगाची झोप उडालेली आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. संपूर्ण जग चिंतेत असताना भारतासाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या चर्चेनंतर आता भारत आणि न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षरी करणार आहेत आणि हा करार सोमवारी होणार आहे. या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांमधील व्यापार दुप्पट करणे हा आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

20 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक येणार

पीटीआयने जारी केलेल्या रिपोर्टनुसार, 27 एप्रिल रोजी भारत-न्यूझीलंड FTA वर स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. हा करार गेल्या वर्षी 22 डिसेंबर 2025 रोजी दोन्ही पक्षांमधील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. या FTA मुळे भारतीय कंपन्यांना न्यूझीलंडमध्ये मोफत प्रवेश मिळणार असून पुढील 15 वर्षांत 20 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक भारतात येण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांमधील या करारावर दिल्लीतील भारत मंडपम येथे स्वाक्षऱ्या होतील. यावेळी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्लाय उपस्थित राहणार आहेत.

FTA मुळे हे मोठे फायदे होणार

या करारामुळे 20 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक येण्यासोबतच भारतीय व्यावसायिकांसाठी तात्पुरत्या रोजगार व्हिसा सुविधेत वाढ होणार आहे. तसेच भारतीय औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्यातीलाही मोठी चालना मिळणार आहे. तर दुसरीकडे न्यूझीलंडच्या जवळपास 95% उत्पादनांवरील भारताचा टॅरिफ कमी केला जाणार किंवा पूर्णपणे हटवला जाणार आहे.

यामध्ये विशेषतः लोकर, कोळसा, वाईन, ॲव्होकॅडो आणि ब्लूबेरी यांसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. मात्र, भारताने देशातील शेतकरी आणि कृषीआधारित उद्योगांच्या हितासाठी दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल आणि भाज्यांसारख्या वस्तूंना या करारातून वगळले आहे. रिपोर्टनुसार, भारत आणि न्यूझीलंडने पुढील पाच वर्षांत परस्पर व्यापार 5 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

निर्यातदारांना दिलासा

अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे भारतीय निर्यातदारांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. मात्र आता या करारामुळे निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना फायदा होणार असून ओशिनिया क्षेत्रात निर्यात वाढवण्याचा मार्ग अधिक सोपा होईल. याशिवाय, या करारामुळे सेवा क्षेत्रापासून कृषी क्षेत्रापर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढण्याची अपेक्षा आहे.