India Canada Tension : कॅनडाच्या पायाखालची जमीन सरकली! आता भारताने दिली ही डेडलाईन

नवी दिल्ली | 3 ऑक्टोबर 2023 : भारत आणि कॅनडातील संबंध (India-Canada Tension) आता निर्णायकी वळणावर पोहचले आहेत. कॅनडाने विचार केला नाही, असा खणखणीत इशारा भारताने दिला आहे. भारताच्या एका निर्णयाने कॅनडाच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. ट्रूडो यांचा बोलघेवडेपणा आता संपुष्टात येणार आहे. भारताला गृहीत धरु नका, हे भारताने एका निर्णयानेच जगाला दाखवून दिले आहे. खलिस्तान दहशतवाद्यांचा ( Khalistan Terrorist) उमाळा कॅनडाला महागात पडणार आहे. केंद्र सरकारने कॅनडाला चांगलाच इंगा दाखविण्याचे मनावर घेतल्याचे दिसून येत आहे. काय दिली डेडलाईन, काय दिला कॅनडाला इशारा?

कॅनडाचा तिळपापड

राष्ट्रविरोधी कारवाया करणाऱ्या दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर याची हत्या भारत सरकारच्या इशाऱ्यावरुन केल्याचे सबळ कारणं समोर आल्याचा आरोप कॅनडाने केला होता. पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी संसदेत हा आरोप केला होता. या बोलघेवड्या वक्तव्याचा भारताने चांगलाच समाचार घेतला. भारताने झटपट निर्णय घेत कॅनडाची अनेक आघाड्यावर कोंडी केली. त्यानंतर ट्रूडो यांचे स्वर नरमले. पण अजूनही भारताने माघार घेतली नाही. नवीन निर्णयामुळे कॅनडाचा तिळपापड उडाला आहे.

41 राजकीय मुत्सुद्दांना देश सोडण्याचे आदेश

कॅनडाच्या 41 राजकीय मुत्सुद्दांना देश सोडण्याचे आदेश भारताने दिले आहे. कॅनडाने त्यांचे अधिकार माघारी बोलवावे असे सज्जड दम भारताने दिला आहे. खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्येवर अजूनही कॅनडाला उमाळे फुटत आहे. त्यामुळे भारताने कॅनडाच्या नांग्या ठेचल्या आहे. राजकीय अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्यासाठी 10 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या राजकीय अधिकाऱ्यांपैकी जे अधिकारी मुदतीनंतर भारतात राहतील त्यांचे फायदे बंद करण्यात येणार आहे. सध्या कॅनडाचे देशात 62 कॅनडाचे मुत्सद्दी काम करतात. या निर्णयामुळे 10 ऑक्टोबरनंतर कॅनडाचे केवळ 21 अधिकारी उरतील.

जयशंकर यांनी दिला होता इशारा

26 सप्टेंबर रोजी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मंचावरुन कॅनडाचे चांगलेच कान टोचले होते. कॅनडाचे नाव न घेता राजकारणासाठी दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत सर्वच देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करतो. पण दहशतवाद, हिंसाचाराचा राजकीय सोयीसाठी वापर होऊ नये, असे सज्जड इशारा त्यांनी दिला होता.