आपल्याच सरकारला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लिहिले पत्र, केली मोठी मागणी

भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी आपल्या रोखठोक बोलण्यामुळे प्रसिद्ध आहे. त्यांनी अनेक वेळा जाहीरपणे पक्षातील बड्या नेत्यांना सुनावले आहे. त्यामुळे नितीन गडकरी यांचे भाषण नेहमी चर्चेत राहते. आता नितीन गडकरी यांनी आपल्याच सरकारमधील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी जीवन विमा आणि वैद्यकीय विम्यावर लावण्यात आलेले 18 टक्के जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांना नागपूर मंडळातील जीवन विमा निगम कर्मचारी संघाने यासंदर्भात त्यांना निवेदन दिले होते. त्यानंतर गडकरी यांनी हे पत्र लिहिले आहे.

नितीन गडकरी यांनी काय म्हटले

गडकरी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, लोकांना विम्याचे संरक्षण मिळावे यासाठी विमा प्रीमियमवर कर आकारु नये. तसेच वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील 18 टक्के जीएसटी सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या या क्षेत्राच्या विकासात अडथळा ठरत आहे. जीवन आणि वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटी भरणे हे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आव्हानात्मक आहे. यामुळे जीवन आणि वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा प्राधान्याने विचार करावा.

यापूर्वी झाली होती मागणी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या वर्षी जूनमध्ये, कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इन्शुरन्स एजंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने वैयक्तिक वैद्यकीय पॉलिसींवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आवाहन सरकारला केले होते. नॉन-लाइफ इन्शुरन्स एजंट्सच्या बॉडीने म्हटले आहे की यामुळे लोकांना सामाजिक सुरक्षिततेचे उपाय म्हणून या पॉलिसी खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करण्यात मदत होईल.

असोसिएशनने सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, प्रीमियम दरांमध्ये सतत वाढ आणि वैद्यकीय महागाईमुळे पॉलिसी नूतनीकरण दर कमी होत आहेत. किरकोळ आरोग्य विमा पॉलिसींच्या नूतनीकरणाची सरासरी टक्केवारी 65 ते 75 टक्के आहे. म्हणजे बहुतेक पॉलिसीधारक विमा प्रीमियममध्ये सतत वाढ झाल्याने प्रीमियम भरण्यास असमर्थ आहेत.