Video: इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं हे राज्य सरकारचंच काम: प्रीतम मुंडे
ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं हे राज्य सरकारचंच काम आहे. केंद्रा सरकारचं नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही याच मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
नवी दिल्ली: ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं हे राज्य सरकारचंच काम आहे. केंद्रा सरकारचं नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही याच मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत, असं भाजपच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर टीव्ही 9 मराठीशी संवाद साधताना प्रीतम मुंडे यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टाकडून ताशेरे ओढले गेले आहेत. आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय झालेला नाही. अजून एक सुनावणी बाकी आहे. त्यामुळे आरक्षण रद्द झालं हे म्हणणं घाईचं ठरेल. स्थगिती आलेली आहे. ती हटवून पुन्हा ओबीसींचं राजकीय आरक्षण स्थापित करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये तीन गोष्टींची पूर्तता राज्य सरकार करू शकले नाही. डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे होती. आज ते सत्तेत आहेत म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा होती. ते आमच्या विरोधात आहेत म्हणून बोलत नाही. तो त्यांचाच अधिकार आहे. त्यांनी ते केलं पाहिजे, असं प्रीतम मुंडे म्हणाल्या.
मी भाजपची प्रवक्ता नाही
ज्यांच्यावर अन्याय होतोय त्यांना न्याय मिळावा ही माझी भूमिका आहे. कोणत्याही जाती आणि धर्माचे असतील किंवा पक्षाचे असतील किंवा कुणाचेही मतदार असतील तरीही त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. काल संसदेत मी सॉफ्ट बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण हृदयाशी जोडले गेलेल्या विषयावर जेव्हा कोणी आक्रमण करतं तेव्हा तुम्ही पेटून उठत असता. मी कोणत्याही पक्षाचं नाव घेतलं नाही हे म्हणणं चुकीचं होतं. मी काल संसदेत भाजपची खासदार म्हणूनच बोलत होते. पण मला कोणतंही पक्षीय राजकारण आणायचं नाही. एका पक्षाला दोष किंवा एका पक्षाला क्रेडिट द्यायचं नाही. मी भाजपची प्रवक्ता नाही. मला ज्यांनी निवडून दिलं त्यांची मी प्रवक्ता आहे. मी काही तरी करावं अशी त्यांची अपेक्षा आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
मी नाही, कोर्टच म्हणतंय
राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्राने इम्पिरिकल डेटा केंद्राने देण्याची मागणी केली आहे. याकडे प्रीतम मुंडे यांचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर, कुणी काय भूमिका घ्यायची ही त्यांची वैयक्तिक बाब आहे. केंद्राने जनगणना करावी आणि केंद्राने इम्पिरिकल डेटा द्यावा असा कोर्टाने निर्णय दिला का? तसं कोर्टाने म्हटलं का? कोर्ट स्पष्टपणे म्हणतंय राज्य सरकारला मुदत दिली त्या वेळेत त्यांनी काम केलं नाही. हे कोर्टाचे ताशेरे आहेत. माझं मत नाही. त्यामुळे त्यानुषंगाने त्यांनी काम करायला हवं होतं, असं त्यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या:
St worker strike : कामावर हजर एसटी कर्मचाऱ्यांचे वाढीव पगार जमा, तर संपकऱ्यांना पगार नाही
