air india plane crash reason : अहमदाबाद एअर इंडिया विमान अपघाताबद्दल आणखी एक धक्कादायक बातमी, लंडनच्या वृत्तपत्राने तर…

एकीकडे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विमान अपघाताची घटना चर्चेत असतानाच गेल्यावर्षी अहमदाबाद येथे १२ जून २०२५ रोजी झालेल्या एअर इंडियाच्या विमान अपघातासंदर्भात धक्कादायक बातमी आली. हा अपघात पायलटने मुद्दामहून घडवल्याचा दावा करणारी बातमी एका इटालियन वृत्तपत्राने दिली असतानाच आता लंडनच्या एका वृत्तपत्राने आणखी एक दावा केल्याने खळबळ उडाली आहे.

गेल्यावर्षी गुजरातच्या अहमदाबाद येथे एअर इंडियाचे ड्रीमलायनर हे विमान टेकऑफ घेताच अचानक कोसळून २६० प्रवाशांसह हॉस्टेलच्या विद्यार्थ्यांना मृत्यू झाला होता. या विमानाच्या पायलटने इंधनाचा पुरवठा करणारे स्विच बंद केल्याने हा अपघात झाल्याचे वृत्त इटालियन वृत्तपत्र कोरीएर डेला सेराने दिले आहे. त्यातच आता लंडनच्या वृत्तापत्राने आणखी एक खळबळजनक वृत्त प्रसारित केले आहे. लंडनचे वृत्तपत्र ‘दि इंडिपेंटेंट’ ही बातमी दिली आहे. या बातमीनुसार एअर इंडियाने अपघातात प्राण गमावणाऱ्यांच्या वारसदारांना अतिरिक्त मोबदला देण्याचे आमीष दाखवत त्यांच्यासमोर तक्रार मागे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

एअर इंडिया अपघातात मृत्यू पावलेल्यांच्या वारसदारांना अतिरिक्त १० लाख रुपयांची अंतिम मोबदला देऊन मांडवली करण्यास सांगितले आहे.काही प्रकरणात अतिरिक्त २० लाखांची रक्कम देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. परंतू वारसदारांना हे पैसे घ्यायचे असतील तर भविष्यात या अपघाताबद्दल कोणतीही तक्रार न करण्याची हमी द्यावी असे म्हटले आहे. आणि सर्व कायदेशीर देण्यांच्या जबाबदारीतून कंपनीला मुक्त करावे आणि ही सुट कोणत्याही देशात आणि कोर्टात लागू राहणार असा प्रस्ताव कंपनीने ठेवल्याचे वृत्त ‘दि इंडिपेंटेंट’ ने दिले आहे.

एअर इंडियाच्या या प्रस्तावाचा विरोध १३० पीडीत कुटुंबाच्या लीगल टीमने केला आहे. त्यांनी या प्रकरणात तपास अजून पूर्ण झालेला नाही. जबाबदारी निश्चित झालेली नाही. अशा केसचा अधिकार सोडण्यास सांगणे उचित नसल्याचे या लीगल टीमने म्हटले आहे. अजूनही या प्रकरणातील काही जणांवर उपचार सुरु आहेत असेही या लिगल टीमने स्पष्ट केल्याचे या बातमीत म्हटले आहे. या संदर्भात एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याची बाजूही एका वृत्त पत्राने दिली आहे. त्यात एअर इंडिया या संकटाच्या परिस्थितीतून जात आहे. प्रत्येक पीडीताला योग्य मदत मिळावी यासाठी कटिबद्ध आहे. सुरुवातीची अंतरिम भरपाई दिल्यानंतर आम्ही हे निश्चित केले आहे की प्रत्येक कुटुंबाला दिली जाणारी अंतिम रक्कम योग्य आणि कायद्याप्रमाणे असावी असे म्हटले आहे.

तीन आठवड्यात अहवाल मागवला

सर्वोच्च न्यायालयाने AAIB कडून तीन आठवड्यांच्या आत अहवाल मागितला आहे. ११ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विमान अपघाताच्या चौकशीसाठी “प्रोसिजरल प्रोटोकॉल” अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. यावर सरकारने म्हटले होते की AAIB तपास अंतिम टप्प्यात आहे.

गंभीर अपघातांच्या प्रकरणात एएआयबीकडून चौकशी करण्याऐवजी न्यायालयीन चौकशी आवश्यक आहे अशी मागणी एनजीओ सेफ्टी मॅटर्सचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याखंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना केली होती. यावर’एएआयबी चौकशीच्या निकालाची वाट पाहू आणि त्यानंतर न्यायालयीन चौकशी आवश्यक आहे की नाही हे ठरवू असे खंडपीठाने म्हटले होते.