तर शिंदे-फडणवीस सरकार जाईल; कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाकडील बहुमताचा आकडाच सांगितला

नवी दिल्ली : राज्यपालांनी विद्यमान सरकारला नियम डावलून शपथ दिली आहे. त्यांनी मंत्रिमंडळाला विचारूनच काही गोष्टी करायला हव्या होत्या. पण तसे झालं नाही. राज्यपालांनी विद्यमान सरकारला दिलेला शपथविधी चुकीचा ठरल्यास शिंदे-फडणवीस सरकार जाईल, असा दावा ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच शिंदे-फडणवीस यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नाही. ठाकरे गटाकडे बहुमताचा आकडा आहे, असा दावाही कपिल सिब्बल यांनी केला.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज सलग तिसऱ्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत ठाकरे गटाची जोरदार बाजू मांडली. राज्यपालांनी अपात्रतेची नोटीस असलेल्या आमदारांना वगळून बहुमत चाचणी घेणं अपेक्षित होतं. राज्यपाल स्वत:हून बहुमत चाचणीसाठी कोणत्याही पक्षाला विनंती करू शकत नाही. एखादा गट राज्यपालांकडे जाणं गरजेचं असतं. आजवर इतिहासात कोणत्याही राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी कुणलााही बोलावलं नाही, याकडे कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.

आयोगाला फुटीची कल्पना नव्हती काय?

यावेळी सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. 39 जणांचं बहुमत तपासून आयोगानं त्यांना चिन्ह दिलं, कोर्टाच्या निर्णयाचा त्यांनी गैरवापर केला. आयोगाकडे फक्त 39 जण गेले. ठराविक गट नाही. निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गटाने 19 जुलै रोजी याचिका दाखल करण्यात आली. 19 जुलै रोजी दाखल झालेल्या याचिकेत 22 तारखेची कागदपत्रं कशी? निवडणूक आयोगाची पूर्णपणे दिशाभूल करण्यात आली, असं सिब्बल म्हणाले. त्यावर पक्ष फुटीची आयोगाला कल्पना नव्हती का? असं तुमचं म्हणणं आहे का? असा सवाल कोर्टाने केला.

त्यांच्यावर सर्वांचाच अन्याय

आम्ही या प्रकरणात आयोगाने काय निर्णय घेतला हे बघणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यावर ठाकरेंवर आयोग, राज्यपाल आणि त्यांच्या आमदारांनी सर्वांनी अन्याय केला आहे. आयोगाने निर्णय घेतल्याने त्यांच्याकडे पक्ष आणि चिन्ह देखील नाही, असं सिब्बल म्हणाले.

प्रतोदाची निवड कशी होऊ शकते?

कोणतीही जागा, समन्स आणि वेळ नसताना एकनाथ शिंदे प्रतिनिधी सभा कशी घेऊ शकतात? कार्यकारिणीच्या सभेचं देखील कोणतंही समन्स देण्यात आलं नाही. बैठकीचे मिनिटस आहेत. पण बैठक कुठे झाली याचा उल्लेख नाही. आसाममध्ये बसून भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी निवड करणं योग्य आहे काय? गोगावलेंनी जारी केलेली अपात्रतेची नोटीस रद्द करा, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.

दहाव्या अनुसूचित मान्यता नाही

आमदार पात्र आहेत हे राज्यपालांनी गृहित धरलं. त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला. राज्यपालांकडे काय काय होतं ते मागवून घ्यायला हवं. कायद्याच्या माझ्या प्रस्तावाशी सहमत असाल तर राज्यपालांचा निर्णय रद्द करा, अशी मागणी त्यांनी केली. तर विरोधक किंवा बंडखोर राज्यपालांकडे जाऊ शकतात. 1990 च्या दशकात जे व्हायचं ते आता होताना दिसत आहे, असं कोर्टाने सांगितलं. त्यावर, बंडखोर राज्यपालांकडे जाऊ शकत नाहीत. कारण दहाव्या अनुसूचित त्यांना मान्यता नाही, असं सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं.

तुमचा आकडाही कमी

आमच्याकडे अजूनही संख्याबळ आहे. भाजपकेड 106 आमदार. बहुमतासाठी हा आकडा पुरेसा नाही. आमच्याकडे 152 आमदार आणि 14 अपक्ष आमदारांचं संख्याबळ आहे. शिंदे फडणीसांकडे 127 आमदारांचं बहुमत नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला. त्यावर तुमच्याकडे 118 आमदार आहेत. ही संख्या बहुमतापेक्षा कमी आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

राज्यपालांनी दुर्लक्ष कसं केलं?

ऊर्वरीत गोष्टींवर चर्चा नको. शिवसेनेचेच 39 लोक त्यांच्याच मुख्यमंत्री पाडू शकतात का यावर चर्चा करू. 39 आमदार शिवसेना म्हणून राज्यपालांकडे गेले होते हे चुकीचं आहे. राज्यपालांनी त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज नव्हती. राज्यपालांनी स्वत:हून बहुमत चाचणी घेण्यावर प्रतिबंध हवा, अशी मागणी त्यांनी केली. तर राज्यपालांनी अपात्रतेच्या कारवाईकडे दुर्लक्ष कसं केलं? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला.