State Election Commission: अतिवृष्टी झाल्यास निवडणूक कार्यक्रमात बदल होईल; राज्य निवडणूक आयोगाचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं

नवी दिल्ली: ज्या भागात पाऊस (monsoon) पडत नाही. त्या भागात निवडणूक घेण्यास काय हरकत आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) राज्य निवडणूक आयोगाला ( state election commission) विचारलं होतं. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने मीडियाशी संवाद साधताना हवामान खात्याचा अंदाज घेऊन निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करणार असल्याचं स्पष्ट केलं. आज मात्र, आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रं सादर केलं आहे. अतिवृष्टी झाल्यास निवडणूक कार्यक्रमात बदल होईल, असं आयोगाने कोर्टाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळे भर पावसाळ्यातही राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. साधारण जुलै ते सप्टेंबरच्या कालावधीतच या निवडणुका होतील, असं सांगितलं जात आहे. तसेच निवडणूक आयोग येत्या काही दिवसातच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे आयोगाच्या हालचालींकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यानंतर ज्या ठिकाणी पाऊस नाही, त्या भागात निवडणुका का घेतल्या जात नाही? असा सवाल कोर्टाने निवडणूक आयोगला विचारला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने मीडियाशी संवाद साधला होता. यावेळी हवामान खात्याकडून पावसाचा अंदाज घेतला जाईल. पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाशी चर्चा करू त्यानंतरच निवडणुकीचा निर्णय घेऊ, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं. त्यानंतर आज आयोगाने कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं सादर करून आपलं म्हणणं मांडलं आहे.

कोकणात निवडणुका नाही?

दरम्यान, पावसाची जिल्हा निहाय आकडेवारी पाहता, राज्यातील अनेक भागात जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये ड्राय स्पेल असणार आहे. त्यामुळे या भागात या काळात निवडणुका होणार आहेत. तर कोकणात हे तिन्ही महिने मुसळधार पाऊस असणार आहे. त्यातच कोकणात पूर परिस्थिती आणि वादळाची स्थिती असते. त्यामुळे कोकणात या तीन महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता कमीच आहे. कोकणात ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक होऊ शकते, असा अंदाज सूत्रांनी वर्तवला आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाने अद्याप अधिकृत माहिती दिलेली नाही.

आरक्षणासह की आरक्षणाशिवाय?

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशासाठी दिलेला ओबीसी आरक्षणावरील आपला निर्णय अवघ्या 14 दिवसात बदलला. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी कोर्टाने मध्यप्रदेशाला दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. राज्य सरकारने राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात म्हणून हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ओबीसी शिवाय निवडणुका होणार की ओबीसी आरक्षणासह याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.