शिंदे गटाच्या 34 आमदारांच्या जीवाला धोका होता, जेठमलानी यांचा सर्वात मोठा दावा; ठाकरे गटाची ‘सुप्रीम’ कोंडी?

नवी दिल्ली: राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी आज कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्या पासून ते विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या अविश्वास ठरावापर्यंतच्या घटनाक्रमावर प्रकाश टाकला. ठाकरे गटाचे युक्तिवाद केवळ दाव्यांवर आधारीत आहे. तथ्यांवर आधारीत असं काहीच नाहीये, असं सांगतानाच शिंदे गटाच्या 34 आमदारांच्या जीवाला धोका होता, हा मुद्दा महेश जेठमलानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आणला. त्यामुळे ठाकरे गटाची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर हे आमदार गुवाहाटीला आले होते. त्यावेळी या आमदारांना तुमच्या डेड बॉडी घरी येतील अशा धमक्या देण्यात आल्या होत्या. या सर्वच्या सर्व 34 आमदारांच्या जीवाला धोका होता. त्यामुळेच हे आमदार महाराष्ट्रात लवकर परतू शकले नाहीत, असा युक्तिवाद महेश जेठमलानी यांनी कोर्टात केला.

नऊ दिवसात घटना घडल्या

अवघ्या नऊ दिवसात राज्यातील सत्तांतराच्या घटना घडल्या. आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवस देण्यात आले होते. आमदारांना 14 दिवासांची नोटीस देणं हे बंधनकारक आहे.

पण त्यांना तेवढा वेळच दिला नाही. ही नोटीस 22 जून रोजी नाकारण्यात आली होती. अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव लांबू शकत नाही, असे युक्तिवाद करतानाच नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखलाही जेठमलानी यांनी यावेळी दिला.

मध्यप्रदेशसारखीच केस

यावेळी महेश जेठमलानी यांनी मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या केसचाही दाखला दिला. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राची केस सारखीच आहे. ठाकरे गट केवळ दाव्यांवर युक्तिवाद करत आहे. तथ्यांवर ते भाष्य करत नाहीत, असंही ते म्हणाले.

बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवे होते

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवं होतं. पण ते गेले नाहीत, असंही जेठमलानी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.