थेट अमित शहांच्या राजीनाम्याची मागणी, मनुस्मृतीवरून राज्यसभेत राडा… मल्लिकार्जून खर्गे सरकारवर बरसले

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. आज राज्यसभेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला, यामुळे सभागृहात राडा झाला. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि खासदार मल्लिकार्जून खर्गे यांनी थेट गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच सभागृहात मनुस्मृतीवरून गोंधळ पहायला मिळाला. आज राज्यसभेत नेमकं काय घडलं याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

काय म्हणाले खर्गे?

राज्यसभेत शिक्षण व्यवस्थेवरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. खर्गे म्हणाले की, शिक्षण हा काही मोजक्या लोकांचा विशेषाधिकार नाही. शिक्षण क्षेत्रात सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे. देशातील अनेक शैक्षणिक संस्थांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचा प्रभाव वाढत आहे. काही मजकुरात शूद्राने वेदांचे पठण ऐकले तर त्याच्या कानात वितळलेले शिसे आणि जस्त ओतावे, वेदमंत्र उच्चारल्यास त्याची जीभ कापावी अशा स्वरूपाच्या उल्लेखांचा समावेश करण्यात आला आहे. हा मजकूर अभ्यासक्रमातून तातडीने हटवण्यात यावा.

पुढे बोलताना खर्गे म्हणाले की, शिक्षणाचे वाढते खासगीकरण होत असल्याने दलित, गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे शिक्षण पुन्हा काही मोजक्या लोकांच्याच आवाक्यात जात आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे वारंवार मनुस्मृतीत नमूद केलेल्या मनुवादी विचारसरणीची आठवण होते. खर्गे यांच्या या वक्तव्यादरम्यान सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी गदारोळ सुरू केला.

सत्ताधाऱ्यांचा गदारोळ

मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केलेल्या या विधानामुळे जोरदार गोंधळ झाला. सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी गुंडागर्दी चालणार नाही अशा घोषणा दिल्या आणि खर्गे यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली. जेपी नड्डा यांनी सांगितले की, विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेले विधान त्यांच्या माहितीनुसार वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. त्यांनी मनुस्मृतीचा मूळ आणि अधिकृत मजकूर सादर करावा.

मनुस्मृतीबाबतचे विधान कामकाजातून वगळले

यानंतर भाजपचे खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती विल्यम जोन्स तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुस्तकांचा आणि इतर अनेक ग्रंथांचा संदर्भ देत मनुस्मृतीच्या मूळ मजकुराची सत्यता पडताळून पाहण्याची गरज असल्याचे सांगितले. या संपूर्ण वादानंतर सभापतींनी मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मनुस्मृती संदर्भात केलेले विधान संसदीय कामकाजाच्या नोंदीतून वगळण्याची घोषणा केली.

अमित शहांच्या राजीनाम्याची मागणी

पुढे बोलताना मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर ओबीसी, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समाजाबाबत गंभीर आरोप केले. ओबीसी, एससी आणि एसटी समाजातील युवक पुढे येऊ नयेत म्हणून सरकार आवश्यक त्या भरती प्रक्रिया राबवत नाही. ही समस्या पूर्णपणे सुटण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी खर्गे यांनी केली.