मराठवाड्यात घाईघाईत ओबीसी प्रमाणपत्र, आरटीआय टाका; बबनराव तायवाडेंच्या सूचना

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आंदोलन करणार आहेत. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत नाहीये. कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याचं सांगत प्रमाणपत्र नाकारण्यात येत आहेत. त्यामुळे जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा सुरू केला आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांनीही इकडे हालचाली सुरू केल्या आहेत. मराठवाड्यात घाईघाईत ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. त्याबाबत आरटीआय टाका, अशा सूचनाच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. ओबीसींचे 61 प्रमाणपत्र रद्द झाले आहेत. ते बोगस ओबीसी प्रमाणपत्र होते. त्यांच्याकडे 1967 पूर्वीचा महसूली आणि शैक्षणिक पुरावा नव्हता. मराठवाड्यात घाईघाईत ओबीसी प्रमाणपत्र दिले आहेत. त्यांचे कागदपत्र आरटीआयमध्ये मागण्याच्या सूचना आम्ही कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत, असं बबनराव तायवाडे यांनी सांगितलं.

त्यांच्यावर कारवाई करा

बोगस कागदपत्रांच्या आधारे ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. त्या अधिकाऱ्यावर आणि प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांवर कारावासाची शिक्षा व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. जरांगे पाटील यांचा अल्टिमेटम आणि आंदोलनामुळे सरकार झुकलं तर आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

ओबीसी रस्त्यावर उतरतील

ओबीसीतून मराठा सजानाला आरक्षण देण्यास आमचा कायम विरोध आहे. मिळालेल्या प्रमाणपत्राची व्हॅलिडीटी होणार नाही, तोपर्यंत त्याचा लाभ घेऊ शकत नाही. जरांगे पाटील यांना राजकीय आरक्षण नको आहे. तर शैक्षणिक आणि नोकरीत आधीपासूनच 10 टक्के आरक्षण राज्य आणि केंद्राकडून घेत आहेत. सरकारने ओबीसी विरोधात निर्णय घेतला तर 60 टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

ओबीसी अधिवेशनातील ठराव

– काल केंद्राशी संबंधित 26 ठराव आणि 5 ते 6 राज्याशी संबंधित ठराव मांडले

– ओबीसी अधिवेशनात पारित केलेले ठराव आजपासून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला पाठवण्यास सुरुवात

– राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांना पहिला ठराव पाठवला, त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांना ठराव पाठवणार