5 महिन्यात 3 मंत्र्यांचे राजीनामे… दोघांचं तिकीट कापलं; मोदी सरकारचा नवा डाव काय?

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री एल मुरुगन यांनी मंगळवारी आपल्या मंत्रिपदाचा आणि राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. मुरुगन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाच पानी पत्र लिहून हा राजीनामा दिला आहे. यावेळी त्यांनी मंत्रिपद सोडून संघटना मजबूत करण्यावर आपला भर असल्याचं म्हटलं आहे. मुरुगन यांच्या राजीनाम्यानंतर मोदी सरकारमधील आणखी एक मंत्रिपद रिक्त झालं आहे. या आधीही काही मंत्रीपदे रिक्त आहेत. त्यामुळे लवकरच मोदी सरकारचा विस्तार होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

भाजपने राज्यसभेतील काही सदस्यांना पुन्हा संधी दिलेली नाही. त्यातील काही जण मंत्री आहेत. त्यामुळे आणखी मंत्रिपदे रिक्त होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचा लवकरच विस्तार होणार आहे. तसेच केवळ विस्तारच नाही तर मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदलही होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, भाजपकडून त्यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाहीये.

तामिळनाडूत काम करायचंय

मुरुगन यांनी त्यांच्या राजीनाम्याचं पत्र एक्सवर शेअर केलं आहे. मोदींच्या नेतृत्त्वात मला भारतमाता आणि तामिळनाडूची सेवा करायची आहे. माझ्यासाठी ही सन्मानाची बाब असेल. त्यामुळे मला जबाबदारीतून मुक्त करण्यात यावं. मला राज्यसभा सदस्यत्व सोडण्याचीही परवानगी द्यावी, ही माझी विनम्र विनंती आहे. जबाबदारीतून मुक्त झाल्यावर मी तामिळनाडूत पक्षाला मजबूत करण्यावर भर देऊ शकतो. मला संपूर्ण वेळ समर्पित भावनेने काम करता येईल, असं मुरुगन यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. मुरुगन हे मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर गेलेले आहेत.

दरम्यान, मुरुगन यांनी पीटीआयला प्रतिक्रिया दिली होती. मला मंत्रिपदाच्या आणि राज्यसभेच्या सदस्यत्वातून मुक्त करण्याची विनंती मी पंतप्रधानांकडे केली होती. मला तामिळनाडूत जाऊन पक्ष मजबूत करायचा आहे. गावांमध्ये, गल्ल्यांमध्ये जाऊन मला पक्ष वाढवायचा आहे. मला 2029च्या निवडणुकीसाठी जमीन तयार करायची आहे, असं मुरुगन यांनी म्हटलं आहे.

5 नवीन मंत्री येणार

या आधी जॉर्ज कुरिअन यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. भाजपचे राज्यसभेतील खासदार रवनीत सिंग बिट्टू यांनीही जुलैमध्ये राजीनामा दिला होता. तसेच केंद्रीय पेट्रोलिय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना भाजपने पुन्हा राज्यसभेचं तिकीट दिलं नाही. मात्र, ते अजून मंत्रिमंडळात आहे. त्यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ झाल्यावर ते आपोआपच मंत्रिपदावरून पायउतार होणार आहेत. ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांनाही राज्यसभेची उमेदवारी दिलेली नाही. तेही अजून मंत्रिमंडळात आहेत. त्यांचाही राज्यसभेचा कार्यकाळ संपल्याने त्यांना मंत्रिपदावरून जावं लागणार आहे.

तर कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यामुळे आता मोदी सरकारमध्ये पाच सहा जागा रिक्त आहेत. या जागांवर नवीन मंत्र्यांना संधी दिली जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. तरुण चेहऱ्यांना अधिक संधी देण्याचा मोदी सरकारचा प्लान आहे. 2029च्या निवडणुका लक्षात घेता, तरुण चेहरे आणि सामाजिक समीकरण यावर मोदी सरकार भर देणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच प्रादेशिक समतोलही सांभाळला जाणार असल्याची माहिती आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार हे अद्याप गुलदस्त्यात असल्याने मोदी काय नवीन डाव टाकणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.