मोदी सरकारने ‘या’ 15 मोठ्या अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्ती घ्यायला लावली!

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने एक्साईज आणि कस्टम या दोन विभागातील 15 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नियोजित निवृत्तीच्या आधीच निवृत्ती घ्यायला लावली. मोदी सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्सच्या नियम-56 अन्वये अर्थ मंत्रालयाने अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचं कठोर पाऊल उचललं आहे. याआधीही आयकर विभागाने 12 मोठ्या अधिकाऱ्यांकडून राजीनामा घेतला होता.

सरकारच्या वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांनी केलेल्या शिफारशीनंतर अर्थ मंत्रालयाने अधिकाऱ्यांच्या सक्तीच्या निवृत्तीचा निर्णय घेतला. पदावर असताना कामचुकारपणा केल्याचा ठपका अर्थ मंत्रालयाने या अधिकाऱ्यांवर ठेवला आहे.

विशेष म्हणजे, ज्या अधिकाऱ्यांना सरकारने पदमुक्त करण्याचे ठरवले आहे, त्यामध्ये अर्थ मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या विभागातील प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त अशा पदांवर कार्यरत अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. इतक्या मोठ्या पदांवरील अधिकाऱ्यांवर सरकारने कारवाई केल्याने अर्थ मंत्रालयात एकच खळबळ उडाली आहे.

जे अधिकारी कामात आळशीपणा करतात किंवा कामचुकारपणा करतात, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे विद्यमान सरकारचे धोरण आहे. त्याच धोरणाअंतर्गत सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले. कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची या सरकारने एक यादीच बनवली असून, हळूहळू सर्वच कामचुकार अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला जाणार आहे.

‘या’ अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती

1. मुख्य आयुक्त डॉ. अनुप श्रीवास्तव
2. आयुक्त अतुल दीक्षित
3. संसार चंद
4. जी श्री हर्षा
5. विनय बृज सिंह
6. अतिरिक्त आयुक्त अशोक आर महिदा
7. विरेंद्रकुमार अग्रवाल
8. राजू सेकर
9. अमरेश जैन
10. अशोक कुमार असवाल
11. संयुक्त आयुक्त नलिन कुमार
12. सहाय्यक आयुक्त एस एस पबाना
13. एस एस बिष्ट
14. विनोद कुनार सांगा
15. मोहम्मद अल्ताफ

कारवाई करण्यात आलेला नियम काय सांगतो?

या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने नियम-56 चा वापर केला आहे. या नियमानुसार, 50 ते 55 वय असमाऱ्या आणि 30 वर्षांचा सेवेचा कालावधी पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येते. या अधिकाऱ्यांना सक्तीचे निवृत्ती देता येते. कामचुकारपणात हे अधिकारी दोषी आढळल्यास या अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देता येते.