अजित पवारांच्या मागणीची दखल, ‘कोरोना’संबंधित वस्तूंवर जीएसटी माफी देण्याबाबत ‘हा’ मोठा निर्णय

अजित पवारांच्या मागणीची दखल, ‘कोरोना’संबंधित वस्तूंवर जीएसटी माफी देण्याबाबत 'हा' मोठा निर्णय
अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

अजित पवार यांच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील मागणीची केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गंभीर दखल घेतलीय.

प्रविण शिंदे, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

|

May 29, 2021 | 9:48 PM

मुंबई : कोरोना संबंधित औषधे, प्रतिबंधित लसी, वैद्यकीय उपकरणे, आवश्यक वस्तूंवर ‘जीएसटी’त माफी, सवलत देण्याची आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (28 मे) झालेल्या 43 व्या ‘जीएसटी’ परिषदेत केली होती. या मागणीची तात्काळ दखल घेत याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने देशभरातील 8 राज्यांच्या मुख्यमंत्री अथवा अर्थ मंत्र्यांची समिती स्थापन केली. या समितीत अजित पवार यांचीही सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ही समिती जीएसटी माफी, सवलती देण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन 8 जून रोजी आपला शिफारस अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर यावर केंद्रीय अर्थ मंत्रालय अंतिम निर्णय घेणार आहे (Modi government take cognizance of Ajit Pawar demand about GST free Covid goods).

कोरोना महामारीचा सामना करताना देशभरातील राज्य सरकारांसह, नागरीकांना दिलासा देण्यासाठी कोरोना संबंधित औषधे, प्रतिबंधित लसी, वैद्यकीय उपकरणे, आवश्यक साहित्याला ‘जीएसटी’ करातून सवलत देण्याची आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत केली होती. त्यांच्या या मागणीला देशातील इतर राज्यांनीही जोरदार समर्थन दिले होते. या मागणीची केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने तात्काळ दखल घेत हा प्रश्न सोडविण्यासाठी परीषदेच्या दुसऱ्याच दिवशी मंत्रीगट समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या आठ सदस्यीय समितीत महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांची सदस्य म्हणून निवड झाली. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती आपला अहवाल तयार करेल. 8 जूनपर्यंत हा अहवाल केंद्राकडे सादर करण्यात येणार आहे. समितीच्या अहवालावरुन केंद्र सरकार यावर अंतिम निर्णय घेईल.

समितीत कोणत्या राज्यांचे प्रतिनिधी?

या समितीत संयोजक म्हणून मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा असून सदस्य म्हणून गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीनभाई पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे मंत्री मौविन गोडीन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के.एन. बालागोपाल, ओडीसाचे अर्थमंत्री निरंजन पुयारी, तेलंगणाचे अर्थमंत्री हरीश राव, उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

समिती कोणत्या मुद्द्यांवर अहवाल देणार?

हा स्थापन करण्यात आलेला मंत्रीगट कोरोना औषधांवर ‘जीएसटी’ सवलतीच्या आवश्यकतेची तपासणी करेल तसेच त्यावर शिफारस करेल. यामध्ये कोविड प्रतिबंधित लस, औषधे, कोविड उपचारांसाठी औषधे, कोविड तापसणी किट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, पल्स ऑक्सिमीटर, हँड सॅनिटायझर्स, ऑक्सिजन थेरपी उपकरणे, ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर, ऑक्सिजन जनरेटर, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट्स, एन 95 मास्क, सर्जिकल मास्क, तापमान तपासणी उपकरणे यांच्यासह कोविड विरुध्दच्या लढ्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर वस्तूंचा समावेश आहे.

अजित पवारांनी कोणत्या मागण्या केल्या होत्या?

28 मे रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, कोविडविरुद्धची लढाई राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य होण्यासाठी कोविडसंदर्भात उपयोगात येणारी औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्यात यावी. मेडीकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तुंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी. छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली 24 हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरीत मिळावी.

कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा. लॉकडाऊनमुळे झालेल्या महसुल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नसल्याने, महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष 2022-23 ते वर्ष 2026-27 असा पुढील 5 वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, पेट्रोल, डिझेल सारख्या वस्तुंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष 2020-21 मध्ये सुमारे 3.30 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले आहेत. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचे राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावे, आदी मागण्या केल्या होता.

हेही वाचा :

“महाराष्ट्राच्या वाट्याचे थकित 24 हजार कोटींची भरपाई तातडीने करा”, जीएसटी परिषदेत अजित पवार आक्रमक

GST Council Meeting : जीएसटी परिषदेची आज 43 वी बैठक, ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा

कोरोनाची औषधं आणि लसीवर जीएसटी कर गरजेचा, अन्यथा किंमत वाढेल: निर्मला सीतारामन

व्हिडीओ पाहा :

Modi government take cognizance of Ajit Pawar demand about GST free Covid goods

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें