काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादीसह 14 पक्ष एकवटले; पेगाससप्रकरणावरून आता माघार नाही, राहुल गांधींचा इशारा

opposition leader

नवी दिल्ली: पेगासस प्रकरणावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना संसदेत चांगलंच घेरलं आहे. या प्रकरणावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे, अशी विरोधकांची मागणी आहे. मात्र, त्यांची ही मागणी सत्ताधाऱ्यांनी फेटाळून लावल्याने पुढची रणनीती ठरवण्यासाठी आज विरोधकांची बैठक पार पडली. या बैठकीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेसह तब्बल 14 पक्षांचे नेते उपस्थित होते. विशेष म्हणजे शिवसेना पहिल्यांदाच विरोधकांच्या बैठकीला उपस्थित राहिल्याने शिवसेना यूपीएचा एक भाग झाल्याचं बोललं जात आहे. (monsoon session opposition on pegasus issues 14 parties stand over)

दिल्लीत झालेल्या या बैठकीला काँग्रेस, डीएमके, राष्ट्रवादी, शिवसेना, राजद, सपा, सीपीआयएम, सीपीआय, नॅशनल कॉन्फरन्स, आम आदमी पार्टी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, आरएसपी, केरळा काँग्रेस (एम) आणि व्हिसीके पार्टीचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीला शिवसेनेकडून संजय राऊत उपस्थित होते. तर राष्ट्रवादीकडून राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल आणि सुप्रिया सुळे उपस्थित होते. यावेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पेगाससप्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. सरकारला यावर उत्तर द्यावच लागेल, असा इशारा दिला.

सरकारला नोटीस देणार

या बैठकीत पेगासस प्रकरणावर संसदेत चर्चा घडवून आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी सरकारला 10 दिवसांची नोटीस देण्यात येणार आहे. त्यावर राहुल गांधी यांची सही असेल. विरोधकांमध्ये आतापर्यंत एकमत नसल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, पेगासस मुद्द्यावरून विरोधक पुन्हा एकदा एकत्रित आल्याचं दिसून येत आहे.

भारतात चौकशी का होत नाही?

काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही संसदेत पेगाससवर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली आहे. पेगासस प्रकरणाची अनेक देशात चौकशी होत आहे. मग भारतात का होत नाही? असा सवाल करतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे, असं खरगे म्हणाले.

गृहमंत्र्यांनीच उत्तर द्यावं

पेगासस प्रकरणावरून विरोधक अधिक आक्रमक झाले आहेत. हे प्रकरण विरोधकांनी संसदेत लावून धरलं आहे. त्यामुळे संसदेच्या कामकाजात अडथळे येत आहेत. विरोधक सत्ताधाऱ्यांकडे या प्रकरणाचं उत्तर मागत आहे. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या मुद्द्यावर उत्तर दिलं होतं. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीच त्यावर उत्तर द्यावं, या मागणीवर विरोधक अडून बसले आहेत. (monsoon session opposition on pegasus issues 14 parties stand over)

संबंधित बातम्या:

OBC reservation: लढ्याला प्रचंड यश! मेडिकल प्रवेशात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचे मोदींचे आदेश; महाराष्ट्राला किती लाभ?

कोणत्याही गोष्टीवर उडपटांग बोलणं म्हणजे अभ्यास नाही; राऊतांचा फडणवीसांना टोला

आधी आसाम आणि आता कर्नाटक, भाजपात आलेल्यांना अच्छे दिन, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी बोम्मईचं नाव

(monsoon session opposition on pegasus issues 14 parties stand over)