Explained: परिसीमन विधेयक सत्ताधाऱ्यांच्या टप्प्यात? TMC चे 20 आणि DMK चे 22 खासदार NDA च्या पारड्यात? मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचा मार्ग मोकळा?

Delimitation Bill: परिसीमन विधेयक ही काही कायदेशीर प्रक्रिया उरलेली नाही. सत्ताधाऱ्यांसाठी तो जणू प्रतिष्ठेचा विषय ठरला आहे. एप्रिल 2026 मध्ये हे विधेयक 54 मतांनी आपटले होते. हा पराभव सत्ताधाऱ्यांच्या जिव्हारी लागला होता. त्यातूनच आता देशातील विविध राज्यात राजकीय समीकरणं घडताना दिसत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये बंडाळी उफाळली आहे. तर तिकडे DMK ने INDIA आघाडीला रामराम ठोकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यसभेत NDA ची बाहुबल वाढणार आहे. हे आकड्यांचे गणित भळभळती जखम भरण्यासाठी पुरेसे आहे. त्यामुळे मतदारसंघ पूनर्रचना विधेयक मंजूर होऊ शकते. मोदी सरकार 360 चा जादूई आकडा गाठू शकते.

परिसीमन विधेयक आहे तरी काय?

परिसीमन विधेयकाने लोकसभेतील जागांची संख्या 850 इतकी होईल. सध्या ही संख्या 543 इतकी आहे. त्यासाठी घटना (131 वी दुरुस्ती) विधेयक 2026 मांडण्यात आले आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याचा हा प्रयत्न आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनियमातंर्गत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण यामुळे लागू होईल असा सरकारचा दावा आहे. काँग्रेससह TMC, DMK आणि इतर अनेक प्रादेशिक पक्षाने एप्रिल 2026 मध्ये या विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता. विरोधात मतदान केले होते.

हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी किती मते आवश्यक?

हे घटना दुरुस्ती विधेयक असल्याने ते मंजूर करण्यासाठी विशेष बहुमताची गरज आहे. घटनेच्या कलम 368 नुसार दोन अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

मतदानात सहभागी झालेल्या एकूण सदस्यांपैकी 2/3 बहुमत आवश्यक आहे.

सध्या लोकसभेत एकूण 540 इतकी सदस्यसंख्या आहे. त्याच्या 2/3 म्हणजे 360 मतांची विधेयक मंजूरीसाठी आवश्यकता आहे.

तर दुसरीकडे राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या 245 इतकी असून या वरिष्ठ सभागृहात 2/3 म्हणजे 164 मतांची गरज आहे.

लोकसभेत किती मतांची गरज?

लोकसभेतील आकडेवारीचा विचार करता NDA कडे 293 खासदार आहेत. त्यात भाजपचे 240, TDP चे 16, जेडीयूचे 12 तर इतर मित्रपक्षांच्या खासदारांचा समावेश आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये पराभूत होताच त्याचा मोठा फटका टीएमसीला बसला. तृणमूल काँग्रेसमध्ये बंडाचे वारे वाहिले.

TMC मध्ये बंडाळी

TMC खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांनी बंडाळी केली. पक्षातील 29 पैकी 20 खासदार आपल्या गटासोबत असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र आसनव्यवस्थेची मागणी केली आहे. जर या 20 खासदारांनी NDA ला पाठिंबा दिला. तर बहुमताचा आकडा 293 वरून 313 इतका होईल.

DMK ची मॅजिक फिगर

DMK ने INDIA आघाडीला रामराम ठोकला तर या पक्षाचे 22 खासदार परिसीमन विधेयकाला पाठिंबा देतील का? हा मोठा प्रश्न आहे. या खासदारांनी अगोदर विधेयकाला विरोध केला होता. पण जर त्यांनी मत बदलले तर मात्र सत्ताधाऱ्यांना मोठे पाठबळ मिळेल.

ऑपरेशन टायगरची भीती

उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे सध्या 9 खासदार आहेत. ऑपरेशन टायगरची जानेवारी महिन्यापासून चर्चा सुरू आहे. परिसीमन विधेयक पारीत करण्यासाठी सरकारला एका एका मतदानाची गरज आहे. काही दाव्यानुसार उद्धव सेनेचे 6 खासदार फुटून शिंदे सेनेसोबत जाऊ शकतात. पण सध्या तरी हा जर-तरचाच विषय आहे.

अजूनही 12 मतांची जुळवाजुळव

तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांपैकी अजून 5 खासदार जरी NDA सोबत आले तर हा आकडा 318 पर्यंत मजल मारतो. एकूण सर्व आकाडा पाहता NDA च्या पारड्यात 348 खासदारांची मतं पडतील. तरीही 360 चा जादुई आकडा गाठण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला 12 मतांची गरज आहे.

राज्यसभेत मतांचे गणित काय?

या घडीला राज्यसभेत NDA कडे 149 सदस्य आहेत. 2/3 मतांची जुळवाजुळव करताना 164 खासदारांचा पाठिंबा गरजेचे आहे. येत्या 18 जून 2026 रोजी 10 राज्यांतील 25 राज्यसभा जागांसाठी निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. या निवडणुकीनंतर राज्यसभेत भाजपचे प्राबल्य वाढले. पण बहुमतासाठी राज्यसभेतही भाजपकडे 15 जागा कमी असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

मोदी सरकार महत्त्वकांक्षी विधेयक मंजूर करू शकेल?

हा मोठा पेच आहे. कारण अद्याप टीएमसी खासदारांनी कोणताही पवित्रा घेतलेला नाही. तिकडे डीएमकेने अजून अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. तर उद्धव सेनेच्या खासदारांची काय भूमिका असेल हे गुलदस्त्यात आहे. या सर्वांची गोळाबेरीज झाली तरी सरकारला 10-12 मतांची बेगमी करावी लागणार आहे. त्यासाठी सरकारला मोठी कसरत करावी लागत आहे. सध्या भाजपविरोधात जनमत तयार होत असताना एनडीए हा धोका पत्करेल का? असा राजकीय तज्ज्ञांचा सवाल आहे.