शेतकऱ्यांना हटवण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी, समिती स्थापन्याचा इशारा

नवी दिल्ली: केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हटवण्याबाबतच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. ज्यावर केंद्राला उत्तर द्यावं लागणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता गुरुवारी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात शेतकरी संघटनांना पक्षकार बनवलं आहे. तसंच रस्ते अडवणं हा विषय कायदा आणि सुव्यवस्थेशी निगडीत असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं. (Supreme Court hears petitions related to farmers’ agitation)

दिल्लीच्या सर्व सीमा उघडल्या जाव्यात अशी तुमची मागणी आहे. पण सीमा बंद असल्यानं तुम्ही कशाप्रकारे प्रभावित आहात? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना विचारला. त्यावर दिल्लीच्या सीमांवर सध्या 3 ते 4 लाख लोक असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं. कायदा आणि सुव्यवस्थेशी निगडीत विषयांवर आम्ही काही करु शकत नाही, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचा समिती नेमण्याचा इशारा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन करण्याचा इशारा दिला आहे. ही समिती शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढेल. यात शेतकरी संघटना, केंद्र सरकार आणि अन्य लोक सहभागी असतील. शेतकरी आणि सरकारमधील चर्चेतून तोडगा निघताना दिसत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब आणि हरियाणा सरकारला पक्षकार बनवलं आहे.

तीन याचिकांवर नोटीस जारी

शेतकरी आंदोलनाशी निगडीत वेगवेगळ्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. यात दिल्लीतील ऋषभ शर्मा यांनी दिल्लीच्या सीमांवरुन सरकारला हटवण्याची मागणी केली आहे. दुसरी याचिका शेतकऱ्यांना विविध सोयीसुविधा पुरवण्यासंदर्भात आहे. तर तिसऱ्या याचिकेत पोलिसांना मोठी कारवाई न करण्याची विनंती करण्यासंदर्भात आहे.

कठोर सुधारणा रेटण्यासाठीच बहुमत – तोमर

देशातील जनतेने मोदी सरकारला फक्त सत्तेत राहण्यासाठी नव्हे तर कठोर सुधारणा रेटण्यासाठीच बहुमत दिले आहे, असे वक्तव्य केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातही नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कर कायद्यासारखे निर्णय घेण्यात आले. तेव्हा या निर्णयांना विरोध झाला. मात्र, हे निर्णय आमुलाग्र बदल करणारे आणि 2019 साली भाजपला आणखी भक्कम बहुमत मिळवून देणारे ठरल्याचा दावाही कृषिमंत्री तोमर यांनी केला.

संबंधित बातम्या:

‘कृषी कायद्यांसारख्या कठोर सुधारणा रेटण्यासाठीच जनतेने मोदींना बहुमत दिलेय’

नारी शक्तीने शेतकरी आंदोलनाची ताकद वाढली, 2000 पेक्षा अधिक महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग

Supreme Court hears petitions related to farmers’ agitation