घरावर पोस्टर लावल्यानंतर कोरोना रुग्णाला अस्पृश्याप्रमाणे वागणूक! सर्वोच्च न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त

नवी दिल्ली: देशभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा एकदा वाढताना दिसत आहे. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं कोरोना रुग्णाबाबत एक महत्वाची टिप्पणी केली आहे. कोरोना रुग्णाच्या घरावर जे पोस्टर लावण्यात येतं, त्यामुळे त्याला अस्पृश्याप्रमाणे वागणूक मिळत आहे आणि ही जमिनीवरील एक भिन्न वास्तव असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. त्यावर असा कुठलाही नियम बनवण्यात आला नाही. त्यासोबतच कुठल्याही कोरोना रुग्णाला कलंकित करण्याचा हेतू यामागे नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, अशाप्रकारे पोस्टर लावणं यामागे अन्य लोकांची सुरक्षा हा उद्देश असल्याचंही केंद्रानं म्हटलंय. दरम्यान, या प्रकरणी आता गुरुवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.(Supreme Court’s opinion on posters of Corona patient’s home)

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठानं नमूद केलं, की जमिनी स्तरावरील वास्तव काही वेगळंच आहे. कोरोना रुग्णाच्या घरावर त्याबाबत पोस्टर लावल्यानंतर त्या रुग्णाला अस्पृश्याप्रमाणे वागणूक मिळत आहे. त्यावर केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी काही राज्य सरकार कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी आपल्या पातळीवर अशाप्रकारे पोस्टर लावल असल्याचं सांगितलं.

कोरोना रुग्णाच्या घरावर अशाप्रकारे पोस्टर लावण्याचा प्रकार बंद करण्यासाठी देशव्यापी दिशानिर्देश जारी करण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने आपलं उत्तर दिलं आहे. त्यावेळी केंद्रानं दिलेलं उत्तर रेकॉर्डवर येऊ द्या, त्यानंतर गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘आप’ सरकारचा उल्लेख

कोरोना रुग्णाच्या घरावर पोस्टर लावण्याचं पद्धत बंद करण्याबाबत दिशानिर्देश जारी करण्यासाठी विचार करा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं 5 नोव्हेंबरला केंद्र सरकारला सांगितलं होतं. कुश कालराच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला औपचारिक नोटीस जारी करत उत्तर मागितलं होतं. जेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयात दिल्ली सरकार पोस्टर न लावण्याबाबत तयार होते. तेव्हा याबाबत केंद्र सरकार पूर्ण देशात याबाबत दिशानिर्देश का जारी करु शकत नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला विचारला होता.

दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयात हे स्पष्ट केलं आहे, की सरकारने सर्व जिल्ह्यांना निर्देश दिले आहेत. कोरोना रुग्णांच्या घरावर कुठल्याही प्रकारचं पोस्टर लावू नका, त्याचबरोबर आधी लावण्यात आलेले पोस्टरही हटवा, असा आदेश केजरीवाल सरकारनं प्रशासनाला दिला आहे.

संबंधित बातम्या: 

CORONA UPDATE : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जारी केलेले नवे दिशानिर्देश आजपासून लागू

कंटेन्मेंट झोनमधील सर्व दुकानं बंद, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्रालयाकडून नव्या गाईडलाईन्स जारी

Supreme Court’s opinion on posters of Corona patient’s home