नॅशनल हायवेवर जेवढं अंतर प्रवास कराल तेवढाच टोल टॅक्स द्यावा लागणार!, काय आहे गडकरींचा प्लॅन?

टोलिंगसाठी लवकरच नवी जीपीएसवर आधारीत यंत्रणा आणण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.

FASTag

sagar joshi | Updated on: Mar 01, 2021 | 11:42 PM

नवी दिल्ली : नॅशनल हायवेवर कमी अंतर प्रवास करणाऱ्यांना आता लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. टोलिंगसाठी लवकरच नवी जीपीएसवर आधारीत यंत्रणा आणण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. त्या द्वारे एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंटच्या आधारावर प्रवाशांना फक्त पार केलेल्या अंतरा एवढाच कर द्याला लागणार आहे.(Nitin Gadkari is preparing to bring a new system regarding toll tax)

ही यंत्रणा लागू करण्यासाठी अजून 2 वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. गडकरींनी सांगितलं की, टोल प्लाझाच्या लाईव्ह मॉनिटरिंगद्वारे तुम्ही फक्त डिले एसेस करु शकणार नाहीत, तर ट्राफिक हिस्ट्री आणि ट्राफिकची सध्यस्थितीही जाणून घेऊ शकणार आहात. संपूर्ण देशात टोल प्लाझावरील लाईव्ह स्थिती जाणून घेण्यासाठी लाईव्ह मॉनिटेरिंग सिस्टिमच्या लॉचिंग दरम्यान गडकरींनी ही माहिती दिली आहे. हायवेवर फास्टॅग अनिवार्य केल्यामुळं वर्षाकाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या इंधनाची बचत होणार आहे. त्याचबरोबर 10 हजार कोटी रुपयांचा रेव्हेन्यूही मिळणार आहे.

Launching Real Time Monitoring System of Toll Plazas followed by Media Interaction https://t.co/1dsjaVDjjJ

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) March 1, 2021

फास्टॅगच्या वापरामुळे कोट्यवधीची बचत

हायवेसाठी एक रेटिंग प्रणाली जारी केल्यानंतर गडकरी म्हणाले की, हायवेचा उपयोग, निर्माण आणि गुणवत्तेत परिपूर्णता मिळवण्यास मदत होईल. टोल नाक्यांवर फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आल्यामुळे टोल नाक्यांवर लागणारा उशीर कमी झाला आहे. फास्टॅगमुळे दरवर्षी 20 हजार कोटी रुपयाच्या इंधनाची बचत होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शनमध्ये 10 हजार कोटी रुपयांची रॉयल्टीही वाढणार आहे.

फास्टॅगद्वारे एका दिवसाचं कलेक्शन 100 कोटींपेक्षा अधिक

16 फेब्रुवारी 2021 पासून टोल नाक्यांवर फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आलं आहे. यानंतर टोल कलेक्शनमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार प्रत्येक दिवशी होणारं टोल कलेक्शन जवळपास 104 कोटी रुपयांच्या रेकॉर्ड स्तरावर पोहोचलं आहे.

संबंधित बातम्या :