धर्मांतर केल्यास एससी, एसटीचं आरक्षण मिळणार नाही, हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

उत्तर प्रदेशातील अलहाबाद उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती म्हणजे एससी, एसटीच्या आरक्षणावर एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हिंदू धर्माचा त्याग करून ख्रिश्चन किंवा इतर कोणताही धर्म स्वीकारल्यास एसटी, एसटीच्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. केवळ हिंदू धर्मात राहणाऱ्या व्यक्तींनाच हा लाभ मिळणार आहे, असा निर्णय अलहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रवीण कुमार गिरी यांच्या एक सदस्यीय पीठाने हा निर्णय दिला आहे. धर्मांतर केल्यानंतरही एससी, एसटीच्या आरक्षणाचा लाभ घेणं ही संविधानाची फसवणूक आहे, असं जस्टिस प्रवीण कुमार यांनी म्हटलंय. तसेच हा एक गंभीर मुद्दा असून याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी जारी केले आहेत.

उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत एक निर्देश दिला आहे. धर्मांतर केलेल्या हिंदूंकडून एससीचे लाभ घेतले जातात की नाही याची चार महिन्यात चौकशी करण्यात यावी. तसेच आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेशच कोर्टाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीने स्वत: हिंदू असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या प्रकरणाची तीन महिन्यात चौकशी करून कारवाई करण्याचे विशेष आदेशही कोर्टाने महाराजगंजच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारला निर्देश

यासोबतच कोर्टाने खालील अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

1. भारत सरकारचे कॅबिनेट सचिव

2. उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव

3. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग

4. प्रमुख/अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

साहनी यांची याचिका फेटाळली

जितेंद्र साहनी यांच्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. धर्मांतर करण्यात आल्याने एसीजेएम कोर्टात गुन्हेगारी स्वरुपाचा खटला सुरू आहे. हा खटला रद्द करण्यासाठी साहनी यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने साहनी यांची याचिका फेटाळली आहे. याचिकाकर्त्याला वाटलं तर तो अधिनस्थ न्यायालयात डिस्चार्ज याचिका दाखल करू शकतो, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

हिंदू कोण?

यावेळी कोर्टाने हिंदू कोण याची व्याख्याही केली आहे. शीख, बौद्ध, जैन आणि आर्य समाजी आदी हिंदू परंपरेच्या अंतर्गत येतात. जी व्यक्ती मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी वा ज्यू नाहीत त्या सर्वांना हिंदू मानलं जातं. एससीचे लाभ केवळ हिंदूंना ( आणि संबंधित धर्म) दिले जातात. धर्मांतर केल्यावर व्यक्तीला या लाभाचा अधिकार मिळत नाही.

या खटल्याचा दिला दाखला

यावेळी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयातील C. Selvarani खटल्याचा दाखला दिला. लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने धर्मांतर करणं ही संविधानाची फसवणूक आहे, असं C. Selvarani खटल्यात म्हटलं गेल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. तर, याचिकाकर्त्याने गरीबांना लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्यांनी हिंदू देवतांच्या विरोधात आक्षेपाहार्य विधाने केली. तसेच धार्मिक कटूता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचंही कोर्टाने म्हटलंय. मथानिया लक्ष्मीपूर एकडंगा गावातील याचिकाकर्त्यावर येशू ख्रिस्तावरील भाषणाचं अमिष दाखवून गरीबांचं धर्मांतर करण्याचा आरोप आहे.