आधार कार्डसारखा नंबर ‘या’ शहरातील जमिनींना देणार, जाणून घ्या
दिल्ली सरकारने राजधानीतील जमिनीबाबत एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता दिल्लीतील प्रत्येक लँड कार्ड तयार केले जाईल.
जमिनीचा वाद रोखण्यासाठी दिल्ली सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता राजधानीतील प्रत्येक जमिनीला 14 अंकी विशेष क्रमांक देण्यात येणार आहे. या युनिक नंबरला ‘भू-आधार’ असे नाव देण्यात आले आहे. मात्र, त्याचे खरे नाव युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा ‘ULPIN’ असे आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी हे क्रांतिकारक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण होण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. यासह, मालमत्तेच्या मालकीचे पडताळणीयोग्य संदर्भ देण्यास देखील मदत होईल.
काय म्हणाल्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता?
या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, या प्रणालीमुळे जमिनीशी संबंधित वाद कमी होतील. पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास मदत होईल. हे केवळ आकडे नाही तर जमीन वाद आणि अनियमिततेविरूद्ध मजबूत डिजिटल शस्त्रे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेला पुढे नेण्याच्या दिशेने हे पाऊल एक महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारक प्रयत्न असल्याचेही ते म्हणाले. या प्रणालीला ‘भू आधार’ असे म्हणतात.
केंद्राची ‘ही’ योजना मिशन मोडमध्ये राबविण्यात येणार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी माहिती दिली की, ही योजना भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि भूसंपदा विभागाची आहे, जी 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, परंतु मागील सरकारांनी ती लागू केली नाही. आता दिल्ली सरकार त्याची मिशन मोडमध्ये वेगाने अंमलबजावणी करणार आहे. याची जबाबदारी दिल्लीच्या महसूल विभागाच्या आयटी शाखेला देण्यात आली आहे. यासोबतच या कामात सर्व्हे ऑफ इंडियाचेही सहकार्य घेतले जाणार आहे. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की ही योजना संपूर्ण दिल्लीत एका निश्चित प्रक्रियेनुसार म्हणजेच एसओपी आणि टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल.
‘ही’ व्यवस्था का आणली गेली?
वास्तविक, दिल्लीत जमिनीचा सीमावाद खूप सामान्य आहे. लोक वर्षानुवर्षे न्यायालयात अडकले आहेत. अनेक वेळा एकाच जमिनीवर दोन-तीन नोंदणी होतात किंवा फसवणूक होते. भू-आधारच्या माध्यमातून सरकार हे सर्व थांबविण्याचा प्रयत्न करेल. हा केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचा (डीआयएलआरएमपी) एक भाग आहे, जो 2016 मध्ये सुरू करण्यात आला होता. यापूर्वी दिल्लीत याची अंमलबजावणी होऊ शकत नव्हती, मात्र आता ती पूर्ण ताकदीने लागू केली जात आहे..
‘हा’ नंबर आणि नकाशा कसा तयार होईल?
सरकार ड्रोन आणि हाय रिझोल्युशन इमेजच्या मदतीने दिल्लीचा संपूर्ण डिजिटल नकाशा तयार करत आहे. सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून ऑर्थो सुधारित प्रतिमांसह सुमारे 2 टेराबाइट भू-स्थानिक डेटा घेतला जात आहे. प्रत्येक प्लॉटला 14 अंकी भू-संदर्भित अद्वितीय कोड मिळेल, जो पूर्णपणे अचूक असेल. यामुळे, विविध सरकारी विभाग सहजपणे डेटा सामायिक करू शकतील आणि बनावट व्यवहार आणि दुहेरी नोंदणी रोखू शकतील.
पूर्वी ‘ही’ योजना फक्त तिलंगपूर कोटलामध्येच लागू होती
पश्चिम जिल्ह्यातील तिलंगपूर कोटला गावात या योजनेचे यशस्वी उदाहरण पाहायला मिळाले आहे. पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत एकूण 274 यूएलपीआयएन रेकॉर्ड तयार करण्यात आले आहेत. दिल्लीतील 48 गावे यापूर्वीच केंद्राच्या स्वामित्व योजनेंतर्गत समाविष्ट आहेत, जिथे ड्रोनद्वारे मालमत्ता कार्ड देण्यात आली आहेत. आता तो शहरभर पसरला जाईल.
