ONGC लिमिटेडचा एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांच्या CSR निधीतून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी NSTFDC सोबत सामंजस्य करार

आदिवासी युवकांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि मार्गदर्शक पाऊल उचलत, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या (MoPNG) अंतर्गत कार्यरत महारत्न कंपनी ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) ने राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ (NSTFDC) या आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या स्वायत्त संस्थेसोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या कराराचा उद्देश एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये (EMRS) शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे सशक्तीकरण करणे असून त्यामध्ये करिअर मार्गदर्शन, डिजिटल शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा विकासाचा समावेश आहे.

आदिवासी कार्य मंत्रालय एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांची (EMRS) केंद्रीय क्षेत्र योजना राबवत असून, आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा यामागे हेतू आहे. शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि सर्वांगीण विकास यांचा संगम साधून आधुनिक व प्रबुद्ध पिढी घडविण्याच्या दिशेने ही शाळा एक महत्त्वाचे पाऊल आहेत. सध्या देशभरात 499 EMRS कार्यरत आहेत.

हा सामंजस्य करार 5 जानेवारी 2026 रोजी नवी दिल्ली येथील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात पार पडलेल्या कार्यक्रमात स्वाक्षरी करून आदान-प्रदान करण्यात आला. यावेळी NSTFDC च्या उपमहाव्यवस्थापक श्रीमती बिस्मिता दास आणि ONGC चे सीएसआर प्रमुख डॉ. देबाशीष मुखर्जी यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. या कार्यक्रमास आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सचिव श्रीमती रंजना चोप्रा, अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकूर, संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे, NSTFDC चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रौमुआन पाईते, ONGC चे संचालक (मानव संसाधन) मनीष पाटील तसेच मंत्रालये आणि ONGC मधील अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सीएसआर निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाची माहिती

ONGC ने 11 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील (आंध्र प्रदेश, दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, केरळ, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड) 144 EMRS मध्ये डिजिटल शिक्षण पायाभूत सुविधा बळकट करणे, मुलींसाठी आरोग्य व स्वच्छता उपाययोजना (सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन व इन्सिनरेटर), शिक्षकांची क्षमता वृद्धी तसेच विद्यार्थ्यांसाठी करिअर समुपदेशन व उद्योजकता प्रशिक्षण यासाठी 28 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

या उपक्रमामुळे 35,000 हून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळण्यास मोठा लाभ होणार आहे. हा उपक्रम आदिवासी समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी आदिवासी कार्य मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र यांच्यातील व्यापक सहकार्याचा भाग असून, “विकसित भारत” या ध्येयाकडे वाटचाल करण्यासाठी आदिवासी समाजाला सक्षम बनविण्यात तो मोलाची भूमिका बजावेल.

‘शिक्षण बळकट करून आपण शाश्वत विकासाची बीजे पेरतो आणि सशक्त समाजाची पायाभरणी करतो’- श्रीमती रंजना चोप्रा, सचिव, आदिवासी कार्य मंत्रालय