कांद्याने इतक्या वेळा पाडले सरकार, राजकारणाला किंमतींमुळे कलाटणी, कुणासाठी खतरे की घंटी?

देशात कांद्याचे भाव वाढले आहेत. कांद्याने गृहिणींचे बजेट बिघडवले आहे. कांद्याचे भाव वाढल्याने सरकार उपाय योजना करत आहेत. अनेक राज्यात कांद्याने 50 ओलांडली आहे. काही बड्या शहरात चांगल्या दर्जाचा कांदा अधिक भाव खात आहे. भारतीय जेवणात कांद्याला महत्त्वाचे स्थान आहे. फोडणीपासून ते खाण्यापर्यंत कांद्याला मोठी मागणी आहे. कांदा राजकारणाला कलाटणी देणारा घटक आहे. इतिहासात मागे पाहिले तर काही सरकार कांद्याच्या दरवाढीने आपटल्याचे दिसून येते.

इंदिरा गांधी यांनी घातली कांद्याची माळ

आणीबाणी हटवल्यानंतर इंदिरा गांधी यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले नाही. जनता पार्टीचे सरकार आले. चौधरी चरण सिंह यांना पंतप्रधान करण्यात आले. त्यावेळी कांद्याचे भाव 5 रुपये प्रति किलोवर पोहचले. त्यावेळी ही किंमत खूप अधिक होती. इंदिरा गांधी यांनी परिस्थिती हेरली. लोकांमधील नाराजी लक्षात घेतली. त्यानंतर त्यांनी पुढील सर्व रॅली, सभांमध्ये कांद्याची माळ घालून हा प्रश्न उचलून धरला. त्यांनी स्वस्त कांद्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर जनता सरकारला निवडणुकीत सपशेल पराभव झाला. 353 जागा जिंकून इंदिरा गांधी सत्तेत आल्या.

1998 दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये भाजप सरकारला कांद्याने रडवले

1998 मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कांद्याचा भाव 50 ते 60 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहचला. वाढत्या महागाईने दिल्लीकरांमध्ये असंतोष वाढला. साहिब सिंह वर्मा यांना हटवून सुषमा स्वराज यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद देण्यात आले. तोपर्यंत विरोधकांनी कांद्यावरून रान पेटवलं. काँग्रेसने विधानसभेत मोठा विजय मिळवला. दुसरीकडे राजस्थानचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत यांना सत्तेबाहेर व्हावे लागले. कांद्याने या दोन्ही राज्यात सत्ता पालट करण्यासाठी भूमिका निभावली. निवडणुकीचे गणितच पालटून टाकले.

याच काळात महाराष्ट्रात कांद्याचे उत्पादन घटले. काँग्रेस नेते छगन भुजबळ यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना मिठाईच्या डब्यातून कांदा पाठवला होता. त्याचा परिणाम लागलीच दिसून आला. रेशान दुकानांवर 15 रुपये प्रति किलोने कांदा विक्री सुरू झाली. सामान्यांसाठी कांद्या बाजारात उतरवण्यात आला.

2013 मध्ये कांदा दरवाढीमुळे शीला दीक्षित सरकार पायउतार

2013 मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कांद्याचे भाव पुन्हा एकदा वाढले. त्यावेळी दिल्लीत सलग शीला दीक्षित यांचे सरकार होते. कांदा प्रश्नामुळेच काँग्रेस दिल्लीत सत्तेत आली होती. पण हाच प्रश्न त्यांना पुढे हाताळता आला नाही. त्याचवेळी मी भेंडीसोबत कांदा खाणे सोडल्याचे त्यांचे वक्तव्य गाजले. 15 वर्षांची सत्ता काँग्रेसच्या हातून गेली.