शेतकऱ्यांनो, आपली बँक खाती लगेच तपासा, पीएम-किसानचा हप्ता सरकारने केला जारी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ( PM-KISAN ) योजनेचा तेरावा हप्ता जारी केला आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत सुमारे आठ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जारी केली आहे. थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 16 हजार 800 कोटी रुपयांचा 13 वा हप्ता देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी याचा फायदा होणार आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजने पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये एकूण सहा हजार रुपये दरवर्षी दिले जातात.

KYC झाली नसेल तर लगेच करा

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असते. परंतु ज्या पात्र खातेधारकांनी आपली केवायसीची ( KYC ) अजूनपर्यंत केलेली नाही, त्यांना हा डिसेंबर-मार्चचा दोन हजार रूपयांचा हप्ता मिळणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी आधी आपली केवायसी पूर्ण करावी. यासंदर्भात आपल्या बँकेत जाऊन संपर्क साधावा. आधार लिकींग, जमिनीचे कागदपत्रांची नोंदणी, घरोघरी होणारे व्हेरीफिकेशनही झाले नसेल तर तेरावा हप्ता मिळणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत (PM-KISAN) आठ कोटींहून अधिक लाभार्थींना थेट लाभ हस्तांतरीत केला. शेतकऱ्यांच्या खात्यात १६,००० कोटी रुपयांचा १३वा हप्ता जारी केला. योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या हा हप्ता आहे. त्यासाठी ८ कोटी शेतकरी पात्र ठरले आहे.

लाभार्थी झाले कमी

शेतकऱ्यांना निधी देताना काही पात्रता निश्चित केली आहे. या पात्रतेत न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता निधी दिला जात नाही. यामुळे एप्रिल- जुलैची 11 वा हप्ता 11.27 कोटी शेतकऱ्यांना मिळाला होतो. त्यानंतर हा आकडा घटून आता 8.99 कोटी इतका झाला आहे. आता 8 कोटी शेतकरीच पात्र ठरले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी कर्नाटक दौऱ्यावर होते. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येदीयुरप्पा यांच्या वाढदिवसानिमित्त पीएम किसान सन्मान निधीचे वितरण केले. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून देशात लागू झाली आहे. या योजनअंतर्गत देशभरातल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेसाठी प्रत्येक शेतकरी अर्ज करू शकतो.

निकष बदलले

केंद्र सरकारने सुरुवातीला 2 हेक्टर पेक्षा कमी (4.9 एकर )   शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश केला होता. पण, नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून सगळ्याच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांकडे आता किती जमीन आहे याचा विचार न करता सरसकट सगळ्याच शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.