स्टेकहोल्डर ते ग्लोबल लीडर… मोदींच्या अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसीने भारत किती मजबूत?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाची जगात चर्चा आहे. अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी ही त्यापैकीच एक. गतिशिलता आणि क्रियाशिलता हा या पॉलिसीचा महत्त्वाचा भाग आहे. 1992मध्ये सुरू करण्यात आलेली लुक ईस्ट पॉलिसी मुख्यत्वे: दक्षिण पूर्व आशियाई क्षेत्राच्या आर्थिक संबंधावर केंद्रीत होती. जगाच्या बदलत्या गतिशीलतेसोबत पीएम मोदी यांनी 2014मध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणात नवीन जोश भरला. त्यांनी लुक ईस्ट धोरणाला अधिक गतिशील अॅक्ट ईस्ट धोरण (एईपी)मध्ये रुपांतरीत केलं. यात अॅक्शन आणि निकालावर फोकस होता.

पंतप्रधानांकडून करण्यात आलेला हा महत्त्वाचा बदल महत्त्वाचा रणनितीक दृष्टीकोण दाखवतो. याने दक्षिण पूर्व आशिया आणि इंडो पॅसिफिक क्षेत्रासोबत कुटनितीक संबंध, मजबूत व्यापारी भागिदारी, उत्तम सुरक्षा सहकार्य आणि सांस्कृतिक आदानप्रदानावर जोर देण्यात आला. अॅक्ट ईस्ट पॉलिसीने क्षेत्रीय प्रकरणात भारताला एक महत्त्वाचा आणि सक्रिय हितधारक (Stakeholder) म्हणून स्थापित केलं.

मोदींच्या भेटीगाठी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी शेजारील देशांमध्ये दौरे केले. यात सिंगापूर (2015, 2018, 2024) दौऱ्याचा समावेश आहे. यात आर्थिक आणि फिनटेक सहकार्य मजबूत झाले. इंडोनेशियात त्यांनी तीन दौरे (2018, 2022, 2023) केले. इंडोनेशियात भारताने सागरी सुरक्षा सहकार्याचा विस्तार केला. 2017मध्ये मोदी 36 वर्षात फिलिपाईन्सचा दौरा करणारे पहिले पंतप्रधान ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या दौऱ्याने आसियान सुरक्षा आणि व्यापाराला भारताने मजबूत केलं.

2024मध्ये ब्रुनेई येथील त्यांचा ऐतिहासिक दौरा हा एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांचा या देशातील पहिलाच दौरा होता. भारताच्या वाढत्या कूटनितीचं ते एक प्रतिक आहे. त्यानंतर आसियान- भारताच्या चर्चेला 25 वर्ष फूरअण झाल्यानंतर आसियान नेत्यांना भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी मुख्य आमंत्रित म्हणून पाचारण केलं. त्याशिवाय या क्षेत्रात भारताच्या रणनितीक आणि आर्थिक अजेंड्याला पुढे करत म्यानमार, मलेशिया, थायलंड, लाओट आणि व्हिएतनामचेही दौरे केले.

आर्थिक भागीदारी

पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आसियानसोबत भारताचा व्यापार जवळजवळ दुप्पट झाला आहे. 2016-17 मध्ये 71 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून 2024 पर्यंत तो 130 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे. आज भारत हा आसियानचा 7 वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, तर आसियान भारताचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.

आर्थिक संपर्क वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्गासारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आहे, ज्यामुळे भारत-आसियान व्यापार आणि वाहतूक अधिक सुलभ झाली आहे. विमान सेवांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. भारत आता अनेक आसियान देशांशी थेट जोडला गेला आहे, ज्यामुळे व्यापार, पर्यटन आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदानाला चालना मिळाली आहे.

आसियानव्यतिरिक्त सहकार्य

अगरतळा-अखौरा रेल्वे प्रकल्पासारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी पंतप्रधान मोदींचा भर आहे, जो ईशान्येकडील राज्ये आणि बांगलादेश यांच्यातील पहिला रेल्वे प्रकल्प आहे. यामुळे भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी सुधारली आहे आणि व्यापाराला प्रोत्साहन मिळाले आहे.

सागरी भागीदारी आणि संरक्षण

अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसीचा सागरी आणि संरक्षण पैलू देखील महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. भारत सागरी सुरक्षा सहकार्यामध्ये सक्रियपणे सहभागी झाला आहे, विशेषतः फिलिपिन्स आणि व्हिएतनामसारख्या देशांसोबत.

अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसीअंतर्गत सर्वात मोठ्या टप्प्यांपैकी एक म्हणजे फिलिपिन्सला ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची विक्री, ज्यामुळे भारताने या प्रदेशात एक मोठा संरक्षण पुरवठादार म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. त्याशिवाय, भारताने व्हिएतनामसोबत लष्करी लॉजिस्टिक करारांवर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामुळे इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा संरचनेतील त्याची उपस्थिती आणखी वाढली आहे.

इंडो-पॅसिफिक महासागर उपक्रम (IPOI)

2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या IPOI या उपक्रमाचा उद्देश या प्रदेशात समुद्री स्थिरता आणि नौवहन स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे आहे. भारताच्या रणनीतिक उपस्थितीला बळकटी देत, भारत आणि आसियानने 2023 मध्ये आपला पहिला संयुक्त समुद्री सराव केला. या सरावाचा उद्देश दक्षिण चीन समुद्र आणि व्यापक इंडो-पॅसिफिकमध्ये सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाणे होता.

सांस्कृतिक आणि लोकांमधील संबंध

व्यापार आणि संरक्षणाशिवाय, सांस्कृतिक आणि लोकांमधील संबंधांनी दक्षिण पूर्व आशियासोबत भारताचे संबंध मजबूत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसीने म्यानमार, थायलंड, लाओस, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया यांच्यासोबत भारताच्या सामायिक बौद्ध वारशाला नवसंजीवनी दिली आहे, ज्यामुळे आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक संबंध विकसित झाले आहेत.

300 हून अधिक आसियान विद्यार्थ्यांना नालंदा विद्यापीठात शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. मोदी सरकारने संबंध मजबूत करण्यासाठी शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक आदानप्रदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. दक्षिण पूर्व आशियात आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा प्रभाव वाढला आहे, ज्यामुळे सांस्कृतिक कूटनीती अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी अंतर्गत भारताच्या सहभागाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे.

इतर क्षेत्रांमध्ये सहकार्य

सिंगापूर भारतासोबत फिनटेक कनेक्टिव्हिटी स्थापित करणारा पहिला देश बनला, ज्यामुळे आसियान क्षेत्रात डिजिटल आणि आर्थिक सहकार्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोरोना काळात भारताने आसियान देशांना औषधे आणि पुरवठ्यासह वैद्यकीय मदत केली.

संकट येताच भारत धावला

श्रीलंका (2022-23): भारताने 4 अब्ज डॉलरची मदत केली. यामुळे श्रीलंकेला IMF कडून 2.9 अब्ज डॉलरचे बेलआउट मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मदत झाली.

नेपाळ भूकंप (2015): भारताने लष्करी आणि बचाव दल तैनात करून ऑपरेशन मैत्रीची सुरुवात केली.

अफगाणिस्तान (2018): गंभीर दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी भारताने 1.7 लाख टन गहू आणि 2,000 टन चणाडाळ पाठवली.

अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसीचा प्रभाव

गेल्या दशकात अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसीने भारताला दक्षिण पूर्व आशियात एक विश्वासार्ह सहकारी आणि रणनीतिक शक्ती म्हणून प्रस्थापित केले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या कूटनीती आणि बहुआयामी दृष्टिकोनाने भारताला केवळ सहकारीच नव्हे, तर नेत्याच्या भूमिकेत आणले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या धोरणामुळे आणि पुढाकारांमुळे भारत आज केवळ एक भागीदार नाही तर प्रादेशिक प्रकरणांमध्ये एक नेता म्हणून उभा राहिला आहे.