Modi Cabinet Expansion: केंद्रीय मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त किती मंत्र्यांना जागा मिळू शकते, जाणून घ्या फॉर्म्युला

Modi Cabinet Expansion : कदाचित या विस्तारानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ 81 ही कमाल पातळी गाठेल, असे सांगितले जात आहे. सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वगळता 21 कॅबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र कार्यभार असलेले मंत्री, आणि 23 राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे.

मंत्रिमंडळात एकूण लोकसभा खासदारांच्या संख्येच्या 15 टक्के मंत्र्यांचा समावेश

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: Rohit Dhamnaskar | Updated on: Jul 07, 2021 | 2:25 PM

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये सत्ताग्रहण केल्यानंतर केंद्रात पहिलावहिला मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडत आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे, उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक आणि 2024 ची लोकसभा निवडणूक या अनुषंगाने या मंत्रिमंडळ विस्तारात (Cabinet Expansion) कोणाला स्थान मिळणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. संध्याकाळी सहा वाजता दिल्लीत नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडणार आहे. यावेळी 43 नेत्यांना मंत्रिमंडळात सामावून घेतले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. (PM Modi cabinet expansion formula by constitution of India)

कदाचित या विस्तारानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ 81 ही कमाल पातळी गाठेल, असे सांगितले जात आहे. सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वगळता 21 कॅबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र कार्यभार असलेले मंत्री, आणि 23 राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात आता नक्की किती जणांना स्थान मिळणार, यासाठी आखून दिलेल्या मर्यादेला मोदी स्पर्श करणार, का हे स्पष्ट होण्यासाठी आणखी काही तास जावे लागतील.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला?

केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकूण लोकसभा खासदारांच्या संख्येच्या 15 टक्के मंत्र्यांचा समावेश असावा, असा नियम आहे. सध्याच्या लोकसभेत 552 खासदार आहेत. त्यानुसार आकडेमोड केल्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळात 82 पेक्षा जास्त नेत्यांना घेता येणार नाही. सध्या मंत्रिमंडळात 53 मंत्री आहेत. त्यामुळे आणखी 29 मंत्र्यांचा नव्याने समावेश करता येईल. उर्वरित नेत्यांच्या समावेशासाठी काही विद्यमान मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेरच रस्ता दाखवला जाईल. भाजपमध्ये संघटनात्मक पदांवर वर्णी लावून त्यांचे पुनर्वसन करता येईल.

नव्या कॅबिनेटची रचना कशी असेल?

1. अनुच्छेद 74 नुसार राष्ट्रपती मंत्रिपरिषदेची स्थापना करतात. 2. मंत्रिपरिषदेच्या सर्वोच्चपदी पंतप्रधान असतात. 3. पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती मंत्रिमंडळातील नेत्यांच्या नावाला सहमती देतात. 4. संविधानातील अनुच्छेद 75(1) नुसार, पंतप्रधानांची नियुक्ती ही राष्ट्रपतींकडून केली जाते. 5. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायचा किंवा नाही, याचे सर्वाधिकार पंतप्रधानांकडे असतात.

राष्ट्रपतींचा अधिकार पण पंतप्रधानांचा सल्ला महत्वाचा

अनुच्छेद 77 अंतर्गत मंत्रालयातील विभागांची निर्मिती होते. हे कामही राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानेच करतात. लोकसभेविषयीचे उत्तरदायित्व ही केंद्रीय मंत्रिमंडळ सामूहिक जबाबदारी असते. कोणत्याही नेत्याने मंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी राष्ट्रपतींकडून त्याला पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली जाते.