
PMUY : केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. देशातल्या प्रत्येक गरीब कुटुंबापर्यंत एलपीजी गॅस पोहोचवण्यासाठी तसेच स्वच्छ उर्जेच्या पुरवठ्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजने आणलेली आहे. या योजनेमुळे देशाला स्वास्थ्य, समानता आणि हवेची गुणवत्ता अशा तीन स्तरांवर फायदा झाला आहे. या योजनेने घरगुती वायू प्रदूषण, स्वच्छ उर्जा, लैंगिक समानता यावर होत असलेल्या चर्चेला पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. या योजनेला मिळालेला प्रतिसाद आणि त्यातून मिळालेले यश हे लक्षणीय असेच आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही 2016 साली लागू करण्यात आली होती. ही योजना पंतप्रधानांच्या अनेक महत्त्वाच्या योजनांमधील एक आहे. या योजनेच्या माधयमातून देशभरात घरगुती गॅसच्या वापराचे प्रमाण वाढले. 2023 सालापर्यंत या योजनेशी 10 कोटी कुटुंबे जोडली गेली.
जागतिक पातळीवर विचार करायचा झाल्यास लाकूड कोळस, शेण आदी गोष्टींपासून इंधन मिळवण्याचे प्रमाण कमी झालेले आहे. आशिया, आफ्रिकेत मात्र या जुन्या पद्धतीच्या इंधनावरचे अवलंबित्त्व अजूनही कमी झालेले नाही. निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांपुढे घरगुती वायू प्रदूषण ही अजूनही एक महत्त्वाची समस्या आहे. भारत, चीन, इंडोनेशिया, नायजेरिया, पाकिस्तान यासारख्या जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशाात सरासरी 10 टक्केपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही घरगुती वायू प्रदूषणाच्या विळख्यात आहे. यामुळे लाखो लोकांचे आरोग्य धोक्यात येते. घरगुती वायू प्रदूषण हे सर्वच वयोगटातील लोकांसाठी हानीकारक असते. यामुळे न्युमोनिया, फुफ्फुसाचा कर्करोग, स्ट्रोक, मोतीबिंदू, डिमेन्शिया, हृदयरोग यासारखे आजार होण्याची शक्यता असते.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. कारण या योजनेचे लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक कुटंबाने घरगुती गॅस वापरण्यास सुरुवात केल्यास प्रत्येक वर्षाला साधारण 1.5 लाख मृत्यू टळू शकतात. कमी वजन असणाऱ्या नवजात बालकाच्या मृत्यूचे प्रमाणही बरेच कमी होऊ शकते. PMUY ही योजना हवेची गुणवत्ता, उर्जेची समानता आणि लैंगिक समानता या त्रिस्तरीय लाभाच्या दिशेने मार्गक्रमण करणारी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून समाजातील सर्वात कमकुवत वर्गावर लक्ष केंद्रित करण्यात येते.
दरम्यान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही भारताचा चेहरामोहरा बदलणारी एक महत्त्वाची योजना असून ती गोरगरिब कुटुंबासाठी फार मदतीची ठरत आहे. ही योजना सध्या संपूर्ण देशभरात पोहोचलेली असली तरी पूर्णवेली एलपीजीचा उपयोग सुनिश्चित करणे हे आव्हान अजूनही कायम आहे. स्वच्छ जेवणासाठी परिवर्तन घडवून आणायचे असेल तर एलपीजीच्या पुरवठ्याकडे सतत लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.