मध्यरात्री मोदींचं देशाला संबोधन, नीटबद्दल विद्यार्थ्यांना म्हणाले..

Narendra Modi on the NEET exam paper leak : नीट परीक्षेचा पेपरफुटीचा मुद्दा देशभर गाजत आहे. सोनम वांगचूक 26 दिवसांपासून उपोषणाला बसले होते. जंतर मंतरवर अजूनही मोठे आंदोलन सुरू आहे. 26 दिवसानंतर सोनम वांगचूक यांचे उपोषण सोडवण्यात सरकारला यश आले. सरकारने अनेक प्रस्ताव आंदोलकांना दिली. मात्र, आंदोलक केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर ठाम आहेत. यादरम्यानच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री उशिरा व्हिडीओ शेअर करत मोठी घोषणा केली. त्यांनी पेपरफुटीबाबत थेट भाष्य केले. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या व्हिडीओमध्ये म्हटले की, पेपरफुटीचा विषय अत्यंत गंभीर आहे. आम्ही जलद कोर्टात या प्रकरण्याची सुनावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जलद कोर्ट आणि शिक्षेची तरतूद मसुद्द्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होईल. संसदेत हा विषय मंजूर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. पुढे नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, मला कल्पना आहे की, पेपरफुटी साधारण विषय नाही.

लाखो विद्यार्थ्यांसाठी हा गंभीर विषय आहे. त्यामुळेच पेपरफुटीनंतर अडीत महिन्यात अनेक महत्वाची पाऊले उचलली गेली. जे गुन्हेगार आहेत, ते तुरूगांत आहेत. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, ही मोठी जबाबदारी होती. मुळात म्हणजे लगेचच परीक्षा घेणे अत्यंत आवश्यक होते. सरकारने आपल्या शक्तीचा वापर करून कमी वेळात 22 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा होईल, यावर भर दिला आणि तशी व्यवस्था केली.

आता 4 ते 5 दिवसांपूर्वी 19 तारखेला याचा निकाल लागला. पण हे इतक्यापुरतेच मर्यादित नव्हते. त्यामुळे आम्ही हे फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचा सूचना दिल्या. अत्यंत मेहनतीने विभागांनी मसुदा रात्री उशीरा तयार केला. उद्या कठोर शिक्षा असलेला आणि फास्ट ट्रॅक कोर्ट असलेला मसुद्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल. चर्चेनंतर त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल.

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

संसेदत हा विधेयक मंजूर केला जाईल, असेही नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात या विषयाबाबत चर्चा होणार आहे. मोदी सरकारकडून नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीच्या मुद्द्यात मोठी पाऊले उचलली जात आहेत. एका मागून एक मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. थेट संसदेत विधेयक मंजूर केला जाणार आहे.