कायदा बदललाय आता तुम्हीही बदला… हिट अँड रन केसमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद; काय आहेत नवे बदल?
आता नव्या कायद्यानुसार आरोपीला कमीत कमी सात वर्षाची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. सात वर्षाची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली | 12 ऑगस्ट 2023 : गाडीला ठोकायचे आणि पळून जायचे असे प्रकार नेहमी होत असतात. पण आता हे प्रकार चालणार नाहीत. हिट अँड रन केसमध्ये आता कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केलं आहे. त्यात अपघात करून फरार होणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. अपघात घडल्यानंतर वाहनचालकानेच तात्काळ पोलिसांना त्याची माहिती देणं बंधनकारक आहे. पोलिसांना अपघाताची माहिती न देता पळून गेल्यास कमीत कमी 10 वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
रस्ते अपघात झाल्यानंतर आरोपी पोलीस ठाण्यात जाऊन जामीन घेतात आणि सुटून जातात. पण अपघातात जखमी झालेल्यांना रुग्णालयात घेऊन जाणारे त्याचे नातेवाईक किंवा मृताचे नातेवाईक हॉस्पिटल आणि पोलीस स्टेशनच्या चकरा मारून परेशान होतात. अनेक प्रकरणात तर दोष सिद्ध झाल्यावरही दंड भरून आरोपी सुटून जातात. हे चित्र बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कठोर पाऊल उचललं आहे.
बदल काय?
केंद्र सरकारने भारतीय न्याय संहिता 2023 दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडलं आहे. त्यात त्यांनी हिट अँड रन केसमध्ये मोठे फेरबदल करावे लागले आहेत. एखाद्याच्या निष्काळजीपणामुळे कुणाचा मृत्यू झाला तर आरोपीला त्यातून सुटका करून घेणं आता तेवढं सोपं होणार नाही. आयपीसीच्या कलम 104 नुसार निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्यास आधी दोन वर्षाची शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद होती. किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद होती.
आता नव्या कायद्यानुसार आरोपीला कमीत कमी सात वर्षाची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. सात वर्षाची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. हत्येच्या हेतूने गुन्हा केला नसेल, पण आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेल्यास किंवा त्याने तात्काळ पोलिस अधिकारी किंवा मॅजिस्ट्रेटला माहिती दिली नाही तर त्याला शिक्षा आणि रोख रक्कम भरणे आदी दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. शिक्षेचा कालावधी दहा वर्षाचा असू शकतो. या गुन्ह्यात आर्थिक दंडाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे.
उद्देश काय?
संसदेत हा कायदा मंजूर झाल्यास ज्यांच्या निष्काळजीपणामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाला किंवा एखाद्याला गंभीर दुखापत झाली तर त्याच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. नागरिकांनी आपल्या जबाबदाऱ्या काळजीपूर्वक पार पाडाव्यात आणि गंभीरपणे या गोष्टींचा विचार करावा, हा या कायद्यातील बदलाचा उद्देश आहे.
