सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी गुड न्यूज ! या राज्यात DA मध्ये 8% वाढ, कधी मिळणार फायदा ?

DA Hike : पंजाबमध्ये भगवंत मान सरकारने दसऱ्यापूर्वी राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मोठी भेट दिली आहे. सरकारने त्यांना 8 टक्के महागाई भत्ता (DA) देण्याची घोषणा केली आहे. महागाई भत्ता वाढवण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील कर्मचारी संघटनांचं गेल्या बऱ्याच काळापासून आंदोलन सुरी होतं. अखेर शुक्रवारी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटना आणि सरकारच्या प्रतिनिधीमंडळा दरम्यान जवळपास दीड तास बैठक झाली. या बैठकीनंतर सरकारने 8 टक्के महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा केली.

लाखो कर्मचारी, पेन्शनधारकांना मिळणार फायदा

पंजाब सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 4 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 3.5 लाख पेन्शनधारकांना फायदा मिळणार आहे. या घोषणेनंतर कर्मचाऱ्यांचे महिन्याभरापासून सुरू असलेलं आंदोलन संपलं आहे. AAP पंजाबचे अध्यक्ष अमन अरोरा यांच्या सांगण्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना वाढीव DA सप्टेंबरच्या पगारासोबत मिळणार असून 1 ऑक्टोबरला त्याचं पेमेंट होणार आहे. शुक्रवारी सकाळी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी प्रतिनिधीमंडळ आणि कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर ही महत्वाची घोषणा करण्यात आली.

द ट्रिब्यूनच्या रिपोर्टनुसार, हा वाढीव DA दोन टप्प्यांत दिला जाणार आहे. सप्टेंबर महिन्याचा पगार अथवा पेन्शनमध्ये 4 टक्के वाढीव DA देण्यात येईल. त्यानंतर ऑक्टोबरच्या पगार किंवा पेन्शनमध्ये आणखी 4 टक्के DA वाढ लागू केली जाईल. अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना एकूण 8 टक्के वाढीव महागाई भत्ता मिळणार आहे.

न्यायालयीन लढाई थांबवण्यावर दोन्ही पक्ष सहमत

सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमधील चर्चेत सुरू असलेला गतिरोध दूर करण्यासाठी अमन अरोरा यांनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली. न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत हा निर्णय सद्भावनेच्या भावनेतून घेण्यात आला आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.

सरकार आणि कर्मचारी संघटना, दोन्ही पक्षांनी हे प्रकरण पुढे न्यायालयात न नेण्यावर सहमती दर्शवली आहे. उर्वरित सर्व मुद्दे आणि प्रश्नही परस्पर चर्चा आणि सहमतीने सोडवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं अरोरा यांनी नमूद केलं, शेवटी कर्मचारी हे सरकारचा महत्त्वाचा भाग आहेत आणि पंजाबच्या विकासासाठी, राज्याला पुढे घेऊन जाण्यासाठी सरकार आणि कर्मचारी यांनी एकत्रितपणे काम करणं आवश्यक आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.

12 कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित

या बैठकीला अमन अरोरा यांच्यासह कॅबिनेट मंत्री बलजीत कौर आणि राज्यातील 12 विविध कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्व्हिसेस युनियनचे अध्यक्ष गुरनाम सिंह विर्क यांच्या सांगण्यानुसार, वाढीव DA 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. याशिवाय सरकारने कर्मचारी संघटनांच्या इतर मागण्यांवरही लवकरच चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्याचं त्यांनी नमूद केलं. सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमधील गतिरोध संपवण्यासाठी प्रयत्न केल्याबद्दल कर्मचारी संघटनेचे नेते सतीश राणा यांनी अमन अरोरा यांचे आभार मानले.

आजच्या या बैठकीदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या इतर महत्त्वाच्या मागण्यांवरही चर्चा झाली. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी या मागण्यांचा प्राधान्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याचं कर्मचारी नेत्यांनी सांगितलं. यामध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे, 17 जुलै 2020 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र वेतन रचना समाप्त करणे आणि प्रोबेशन कालावधीत कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देणे यांसारख्या मागण्यांचा समावेश आहे. सरकार या मुद्द्यांवर सकारात्मक विचार करेल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं, असं कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितलं.

एका महिन्यापासून सुरू होतं आंदोलन

मिळालेल्या माहितीनुसार, पंजाबमधील कर्मचारी एक महिन्याहून अधिक काळ आंदोलन करत होते. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने 3 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर या आंदोलनाला सुरुवात झाली. कर्मचाऱ्यांच्या 14,191 कोटी रुपयांच्या महागाई भत्त्याची (DA) थकबाकी 15 दिवसांच्या आत देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.

7 ऑगस्ट रोजी कर्मचाऱ्यांनी पहिल्यांदा आंदोलन केलं, त्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी 27 ऑगस्ट रोजी ‘महासंप’ पुकारण्याची घोषणा केली. त्याच दिवशी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांना मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. मात्र, त्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नव्हता.

दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक कॅज्युअल लीव्ह ( सुट्टी) घेतली होती. त्याच काळात जेव्हा युनिअन नेता मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी जालंधर येथे गेले, तेव्हा भगवंत मान यांनी ती बैठक रद्द केली. यामुळे सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमधील संघर्ष आणखी तीव्र झाला. त्यानंतर सरकारने सामूहिक आकस्मिक रजा ही परवानगी न घेता घेतलेली रजा मानली जाईल, अशी घोषणा केली. मात्र, नंतर सरकारने कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला.