‘मान’ तो मान तू नहीं मेरा मेहमान.. राज्यपालांविरोधात या मुख्यमंत्र्यांनी ठोकला शड्डू
राज्यपाल आणि आप सरकारच्या वादामुळे पंजाबमध्ये राजकारण प्रचंड तापले आहे. त्यामुळे आता विशेष अधिवेशनाची तयारीही आपकडून सुरु झाली आहे.
चंदीगडः राज्यपालांनी पंजाब सरकारची विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Hon) यांच्या नेतृत्वाखाली आज आप आमदारांनी विधानसभेपासून राजभवनापर्यंत शांतता पदयात्रा काढली. पंजाबमध्ये भगवंत मान सरकार आणि राज्यपाल (Governor) यांच्यातील वादाने आता खूप पुढचे टोक गाठले आहे. यांच्यातील मतभेद आता उघड होत असून हा वाद न्यायालयापर्यंत जाण्याची चिन्हं आता दिसू लागली आहेत.
एकीकडे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचा वाद सुरु असतानाच पंजाब मंत्रिमंडळाने आता बहुमत चाचणीसाठी विशेष विधानसभा अधिवेशनाची पुन्हा शिफारस केली आहे. तर त्यानंतर पंजाब सरकारने 27 सप्टेंबरपासून विधानसभेचे विशेष अधिवेशनही बोलवण्याचे पक्के केले आहे.
तर राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन रद्द केल्यामुळे पंजाबच मान सरकार आता राज्यपालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दारही ठोठवू शकते अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
या विशेष अधिवेशनात वीज प्रश्नावर चर्चा होणार असल्याचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सांगितले. याआधी बुधवारी राज्यपालांनी पंजाब सरकारची विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी फेटाळून लावली होती.
राज्यपालांनी हा निर्णय दिल्यामुळे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्त्वाखाली आज आपच्या आमदारांनी विधानसभेपासून राजभवनापर्यंत पदयात्रा काढली.
राज्यपाल आणि आप सरकारच्या वादामुळे पंजाबमध्ये राजकारण प्रचंड तापले आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने विशेष अधिवेशन बोलावून विश्वासदर्शक ठराव घेण्याची तयारी केली होती, मात्र राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहितांनी हे विशेष अधिवेशनच रद्द केले.
त्यामुळे सरकार स्वतः अशा प्रकारे विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव आणू शकत नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला होता, आणि त्यावेळी यासाठी घटनेत विशेष तरतूद नाही असंही सांगण्यात आले होते.
दिल्लीनंतर आम आदमी पक्षाकडून पंजाबमध्येही ऑपरेशन लोटसचा प्रयत्न केल्याचा आरोप भाजपवर करण्यात आला होता. भाजपने पंजाबमध्ये ‘आप’चे आमदार विकत घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो अयशस्वी ठरला असा जाहीर आरोप भाजपवर करण्यात आला होता.
यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी विशेष अधिवेशन बोलावून विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची घोषणा केली होती, मात्र राज्यपालांनी त्या विशेष अधिवेशनाला परवानगी नाकारली होती.
राज्यपालांकडून जाहीर करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, या प्रकरणी मला विरोधी पक्षनेते प्रताप सिंह बाजवा, काँग्रेस आमदार सुखपाल सिंह खैरा आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा यांच्याकडून निवेदन मिळाले होते.
त्यामध्ये विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आल्याचा प्रस्ताव असल्याचेही सांगण्यात आले होते. त्यानंतर भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन यांच्याकडून याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला.
त्यामध्ये असे आढळून आले की, विशेष सत्र बोलावण्याची अशी कोणतीही तरतूद नसून विशेष अधिवेशन बोलावण्याबाबतचे माझे आदेश मी मागे घेत असल्याचे निवेदनामध्ये नमूद केले होते.
