राहुल गांधींवर हिंदू धर्मात बहिष्कार, मंदिरात प्रवेशावर बंदी…; शंकराचार्य खरच हा निर्णय घेऊ शकतात का?

उत्तराखंडमधील ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना हिंदू धर्मातून बहिष्कृत केल्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय त्यांनी राहुल गांधी यांनी संसदेत मनुस्मृतीवर केलेल्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतला आहे. या घोषणेने राजकीय आणि धार्मिक वर्तुळात खळबळ उडाली असून, यामुळे हिंदू धर्मातील शंकराचार्यांच्या अधिकारांबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

काय आहे प्रकरण?

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांनी गेल्या वर्षी संसदेत मनुस्मृतीबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे हिंदू धर्मग्रंथांचा अपमान झाला आहे. त्यांच्या मते, राहुल गांधी यांनी मनुस्मृतीवर टीका करताना सनातन धर्माच्या मूल्यांचा अवमान केला आणि त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास टाळाटाळ केली. शंकराचार्यांनी यापूर्वी महाकुंभ मेळाव्यात राहुल गांधी यांना त्यांच्या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, राहुल गांधी यांनी याबाबत कोणतेही उत्तर दिले नाही, असे शंकराचार्यांचे म्हणणे आहे. वाचा: लहानपणी आई-वडिलांचे निधन, आश्रमात मोठी झाली अभिनेत्री; मुंबईत दिग्दर्शकासोबत वाईट अनुभव

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी आपल्या वक्तव्यात म्हटले, “जेव्हा एखादी व्यक्ती सातत्याने हिंदू धर्मग्रंथांचा अपमान करते आणि त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास नकार देते, तेव्हा त्या व्यक्तीला हिंदू धर्मात स्थान असू शकत नाही. राहुल गांधी यांनी आपल्या कृती आणि वक्तव्यांमुळे स्वतःला सनातन धर्मद्रोही ठरवले आहे.” त्यांनी पुढे असेही जाहीर केले की, राहुल गांधी यांना मंदिरांमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात यावी.

शंकराचार्यांचे अधिकार किती प्रभावी?

हिंदू धर्मात शंकराचार्यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. आदि शंकराचार्यांनी स्थापन केलेल्या चार पीठांपैकी ज्योतिष पीठ हे एक आहे. शंकराचार्यांना धार्मिक आणि आध्यात्मिक मार्गदर्शनाचे अधिकार असतात आणि त्यांचे निर्णय हिंदू समाजात मोठ्या प्रमाणात प्रभाव टाकतात. तसेच, एखाद्या व्यक्तीला हिंदू धर्मातून बहिष्कृत करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार शंकराचार्यांना आहे का? याबाबत कायदेशीर आणि सामाजिक पातळीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

हिंदू धर्मात कोणत्याही व्यक्तीला धर्मातून बहिष्कृत करण्याची स्पष्ट प्रक्रिया धर्मग्रंथांमध्ये नमूद नाही. शंकराचार्यांचा निर्णय हा प्रामुख्याने नैतिक आणि आध्यात्मिक आधारावर घेतला जातो आणि तो समाजाच्या काही भागात मान्य केला जाऊ शकतो. परंतु, हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाही. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, शंकराचार्यांचा हा निर्णय धार्मिक भावना व्यक्त करतो, परंतु त्याला सामाजिक आणि राजकीय परिणाम होऊ शकतात.

राहुल गांधी यांचे पूर्वीचे वक्तव्य आणि वाद

राहुल गांधी यांनी गेल्या वर्षी संसदेत मनुस्मृतीवर भाष्य करताना असे म्हटले होते की, “मनुस्मृती बलात्काऱ्यांचे संरक्षण करते.” या वक्तव्यामुळे सनातन धर्माचे अनुयायी आणि काही धार्मिक नेत्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. शंकराचार्यांनी या वक्तव्याला सनातन धर्मावरील हल्ला मानले आणि राहुल गांधी यांना त्याबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली होती. याशिवाय, राहुल गांधी यांना यापूर्वीही त्यांच्या काही वक्तव्यांमुळे टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. उदाहरणार्थ, वीर सावरकर यांच्याबाबतच्या त्यांच्या टिप्पणीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले होते आणि भविष्यात अशी वक्तव्ये टाळण्याचा सल्ला दिला होता.

राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

शंकराचार्यांच्या या निर्णयावर राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाने याला राजकीय हेतूने प्रेरित कृत्य ठरवले आहे. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनाथ यांनी म्हटले, “राहुल गांधी यांनी नेहमीच सर्व धर्मांचा आदर केला आहे. त्यांनी वाल्मीकि मंदिरात पूजा केली आहे आणि देशाच्या सांस्कृतिक एकतेची वकिली केली आहे. शंकराचार्यांचा हा निर्णय राजकीय दबावाखाली घेतला गेला असावा.” दुसरीकडे, काही हिंदू संघटना आणि भाजप समर्थकांनी शंकराचार्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, राहुल गांधी यांनी आपल्या वक्तव्यांमुळे हिंदू भावना दुखावल्या आहेत आणि शंकराचार्यांचा निर्णय योग्य आहे.

शंकराचार्यांचा इतर मुद्द्यांवरही प्रभाव

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हे केवळ धार्मिक मुद्द्यांपुरते मर्यादित नाहीत, तर ते सामाजिक आणि राजकीय विषयांवरही आपले मत व्यक्त करतात. त्यांनी यापूर्वी गायींच्या संरक्षणासाठी आंदोलन केले होते आणि दिल्ली पोलिसांनी त्यांना रामलीला मैदानावर निदर्शन करण्यास मनाई केली होती. तसेच, त्यांनी बांगलादेशातील हिंदूंच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारकडे मागणी केली होती.