राहुल गांधींना मोठा दिलासा, सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत CBI-ED अहवालाला ब्रेक; काय आहे प्रकरण?
राहुल गांधींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत CBI-ED अहवालाला ब्रेक देण्यात आला आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राहुल गांधी यांच्याकडे ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा अधिक उत्पन्न असल्याचा आरोप करत भाजप कार्यकर्त्याने याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या याचिकेवरील अहालाबाद कोर्टातील कार्यवाहीला सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीत स्थगिती दिल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर कोर्टाने तक्रारकर्ता, सीबीआय आणि ईडीला नोटीस जारी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावरून फेरविचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेत हायकोर्टाच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत राहुल गांधी यांच्याकडे ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा अधिक उत्पन्न असल्याचा आरोप केला होता. यावरून भाजप कार्यकर्त्याने अहालाबाद कोर्टात धाव घेतली होती. त्यांनी याचिका दाखल करून या प्रकरणी सत्यता तापसणीची मागणी केली होती. या याचिकेवरून सुनावणीत हायकोर्टाने म्हटलं की, सीबीआय किंवा ईडी कायदेशीर कारवाईसाठी स्वातंत्र्य आहेत. हायकोर्टाने दोन्ही यंत्रणांना म्हटलं की, या प्रकरणातील तपासातील माहिती कोर्टाला द्यावी’.
दरम्यान, अलाहाबाद हायकोर्टाच्या कार्यवाहीच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधी यांना दिलासा दिला. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण पोहोचल्यानंतर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं की, याचिकाकर्ता हा आरएसएसचा कार्यकर्ता आहे. राहुल गांधी यांना बदनाम करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे’. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटलं की, न्यायालयांकडून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाने पालन करणे अपेक्षित आहे. एका कोर्टाने निर्देश दिल्याने सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची तपासणी करावी’. परंतु सीबीआयने आक्षेप घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, तुम्ही हा तपास सुरू केला नसेल, तर आम्हाला या प्रकरणाची तपासणी करू द्यावी. एखाद्या कोर्टाने तसे करण्यास भाग पाडले असेल, तर सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण हाताळलं पाहिजे’.
