राज्यस्थानात गुर्जर समाज आरक्षणासाठी पुन्हा आक्रमक, गेहलोत सरकारला १ नोव्हेंबरचा अल्टिमेटम

राजस्थानमध्ये आरक्षणासाठी गुर्जर समाजाकडून पुन्हा आरक्षणाची हाक. अशोक गेहलोत सरकारला १ नोव्हेंबरचा अल्टिमेटम. राजस्थान बंद करण्याचा इशारा

sagar joshi | Updated on: Oct 18, 2020 | 8:26 AM

जयपूर: आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजस्थानमध्ये गुर्जर समाज पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. आपल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर १ नोव्हेंबरपासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उभारलं जाईल, असा इशाराच गुर्जर समाजानं मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत सरकारला दिलाय. शनिवारी भरतपूर इथं गुर्जर समाजाची महापंचायत पार पडली. गुर्जर नेता किराडी सिंह बैंसला यांनी ही महापंचायत बोलावली होती. २०११ ते २०१९ पर्यंत सरकारनं दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, अशी मागणी या महापंचायतीत करण्यात आली. (Warning of Gurjar community agitation in Rajasthan)

राजस्थान बंद करण्याचा इशारा

भरतपूर इथं पार पडलेल्या महापंचायतीनंतर किराडी सिंह बैंसला यांचे पूत्र विजय बैंसला यांनी गेहलोत सरकारला राजस्थान बंदचा इशाराही दिलाय. ‘सध्या कुठे पीक काढणी सुरु आहे, तर कुठे पेरणीची कामं सुरु आहेत. त्यामुळं आम्ही सरकारला १ नोव्हेंबरपर्यंतचा वेळ दिला आहे. पण सरकारनं नोव्हेंबरपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर राजस्थान बंद करु’, असा इशाराच विजय बैंसला यांनी दिला आहे.

काय आहेत गुर्जर समाजाच्या मागण्या?

– MBC अंतर्गत आरक्षण देण्यात यावे

– राज्यात सध्या ज्या 15 प्रकारच्या भरती सुरु आहेत, त्यात ५ टक्के आरक्षण मिळावे.

– गुर्जर समाजाच्या मागच्या आंदोलनात ज्यांचा मृत्यू झाला होता, त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारने मदत करावी

– देवनारायण योजना गुर्जर समाजाला लागू करावी

गुर्जर आंदोलन आणि आंदोलकांचे बळी!

2006 मध्ये समितीच्या स्थापनेनंतर गुर्जर समाज काही काळ शांत झाला. पण 2007 मध्ये पुन्हा आंदोलन पुकारण्यात आलं. तेव्हा पीपलखेडा पाटोली इथं राज्यमार्गावर आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनात २८ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर २३ मार्ज २००८ मध्ये भरतपूरच्या बयाना इथं गुर्जर समाजाच्या आंदोलकांनी रेल्वे पटरी उखडून टाकली. त्यावेळी पोलिस गोळीबारात ७ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी आंदोलकांनी दौसा जिल्ह्याच्या सिकंदरा इथं रास्तारोको केला. त्यावेळी २३ आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. हा आकडा 2008 अखेरपर्यंत ७२ पर्यंत जाऊन पोहोचला होता.

एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रात मराठा समाज आक्रमक झालाय. मराठा समाज्या मागणीनुसार उद्धव ठाकरे सरकारने MPSC परीक्षाही पुढे ढकलल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता राजस्थानमध्येही गुर्जर समाजानं आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अशावेळी राजस्थानमधील काँग्रेस सरकार या आंदोलनाला कसं हाताळतं, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.