धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्दांवर सर्वोच्च काथ्याकुट; शब्द हटवण्यासाठी PIL दाखल, सुब्रमण्यम स्वामींच्या युक्तीवादानंतर सुप्रीम कोर्टाने विचारले….
Secular Socialist term Supreme Court : 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी' शब्द राज्य घटनेतून हटवण्यासाठी सर्वोच्च काथ्याकूट करण्यात आला. हे शब्द राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेत हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. या नव्या वादाने राजकारण तापण्याची चिन्हं आहेत.
राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ शब्द हटवण्यासाठी सर्वोच्च काथ्याकूट झाला. हे शब्द राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेतून हद्दपार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन, भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांनी त्यासाठी सर्वोच्च धाव घेतली आहे. या याचिकेवर विस्तृत युक्तीवादानंतर त्यावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पी व्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर याविषयीची सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते ज्येष्ठ विधीज्ञ विष्णु शंकर जैन यांनी युक्तीवाद केला की, 1976 मध्ये राज्य घटनेत 42 वी दुरुस्ती करून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द जोडण्यात आले. पण त्यासाठी संसदेत कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे हे शब्द प्रस्तावनेतून हटवण्यात यावेत.
‘तुम्हाला नाही वाटत भारत धर्मनिरपेक्ष असावा?’
हे दोन शब्द राज्यघटनेतून हटवण्यासाठी जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. सुनावणी दरम्यान ‘तुम्हाला नाही वाटत भारत धर्मनिरपेक्ष असावा?’ असा प्रश्न न्यायमूर्ती खन्ना यांनी विचारला. आम्ही भारत धर्मनिरपेक्ष नाही असा युक्तीवाद करत नाही, तर घटना दुरुस्तीला आम्ही आव्हान दिल्याचे विधीज्ञ जैन यांनी स्पष्ट केले. जर राज्य घटनेत समानतेचा अधिकार आणि बंधुता शब्द सोबत असतील तर स्पष्ट संकेत मिळातत की धर्मनिरपेक्षता हे राज्य घटनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये आहे, असे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी सांगितले.. ज्यावेळी कोर्टात धर्मनिरपेक्षेतेवर चर्चा झाली, त्यावेळी केवळ फ्रान्सचे विचार आपल्या समोर होते. याविषयीचे काही उदाहरण आहेत. पण सुप्रीम कोर्टाने धर्मनिरपेक्षतेविरुद्ध असणारे सर्व कायदे फेटाळले आहेत. तुम्ही घटनेचा अनुच्छेद 25 बघू शकता. समाजवादासाठी आपण काही पश्चिमी देशांचे अनुकरण केले असे नाही तर आपल्या देशाने ते स्वच्छेने ते स्वीकारले आहे, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
त्यावर विधीज्ञ जैन यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एका दाव्याचा आधार घेतला. समाजवाद हा शब्द स्वातंत्र्य कमी करतो, असे ते मानत होते, असा युक्तीवाद जैन यांनी केला. त्यावर काय स्वातंत्र्य कमी झाले का? असा उलट सवाल कोर्टाने त्यांना केला. तर राज्य घटनेची प्रस्तावना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजीची आहे. राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेत जो बदल झाला आहे. तो संविधानाच्या मुळ भावनेच्या विरोधात आहे. ही दुरुस्ती कुठे इतर ठिकाणी होऊ शकली असती, ती प्रस्तावनेत अपेक्षित नव्हती, असा युक्तीवाद सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला.
