RBI : KYC नियमांचं उल्लंघन, महाराष्ट्र बँकेला एक कोटींचा दंड; आरबीआयचा कारवाईचा बडगा
रिझर्व्ह बँकेने (RESEREV BANK OF INDIA) तब्बल 1.12 कोटींचा दंड बँकेला ठोठावला आहे. केवायसी संबंधित निर्देशांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र बँकेने पूर्ण क्षमतेने केली नसल्यामुळे दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
नवी दिल्ली– सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रवर (BANK OF MAHARSAHTRA) कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. केंद्रीय बँकेद्वारे जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणीत कुचराई करण्यात आल्याचा ठपका महाराष्ट्र बँकेवर ठेवण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RESEREV BANK OF INDIA) तब्बल 1.12 कोटींचा दंड बँकेला ठोठावला आहे. केवायसी संबंधित निर्देशांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र बँकेने पूर्ण क्षमतेने केली नसल्यामुळे दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भातील प्रकटीकरण जारी केले आहे. त्यामध्ये कारवाई संबंधित तपशीलाचा खुलासा करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या दिशानिर्देशांच्या निकषांवर आधारित चौकशीचे स्वरुप होते. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने सरकारी क्षेत्रातील कर्जदार सेंट्रल बँक ऑफ इंडियावर (CENTRAL BANK OF INDIA) ग्राहकांच्या सुरक्षेचे उल्लंघन केल्यामुळे 36 लाखांचा दंड ठोठवला होता.
राजकोट बँकेला दणका
महाराष्ट्र बँकेसोबतच राजकोट नागरी सहकारी बँकेला बारा लाख रुपयांचा दंड ठोठविण्यात आला आहे. ठेवींवर व्याजाच्या बाबतीत निकषांची अंमलबजावणी न करण्यामुळे दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने चंदीगढ स्थित हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव्ह अॅपेक्स बँकवर 25 लाखांचा दंड ठोठवला आहे. गृह वित्ताच्या बाबतीत निर्देशांचे पालन केल्याचे बँकेच्या पाहणीत दिसून आलं आहे.
थेट तक्रार आरबीआयकडे
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 35 अ खाली, जून 14, 1995 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग लोकपाल योजना अंमलात आणली. सर्वसामान्यांना बँक ग्राहकांच्या, बँकिंग सेवांमधील त्रुटींबाबतच्या तक्रारींचे निःशुल्क व जलद निराकरण करणारी यंत्रणा उपलब्ध करुन देणे हे या योजनेमागील प्रमुख उद्देश होते. ही योजना, अनुसूचित वाणिज्य बँका, अनुसूचित प्राथमिक अर्बन कोऑपरेटिव बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना लागु आहे. ही योजना सुरु केल्यानंतर त्यात अनेक सुधारणा बदल करण्यात आले. सध्या जुलै 2017 पर्यंत सुधारित करण्यात आलेली बँकिंग लोकपाल योजना 2006 कार्यवाहीत आहे. सर्व राज्ये व केंद्र शासित प्रदेशांचा समावेश असलेले व राज्य-निहाय अधिकार क्षेत्र असलेले 21 बँकिंग लोकपाल कार्यरत आहेत.
