शबरीमाला मंदिर महिला प्रवेश : सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे केस सुपूर्द

शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश प्रकरणी निर्णयाचा परिणाम मशिद आणि अग्यारीमध्ये पारसी महिलांना प्रवेश देण्यावरही होणार आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.

Sabarimala Verdict Supreme Court, शबरीमाला मंदिर महिला प्रवेश : सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे केस सुपूर्द

नवी दिल्ली : केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश प्रकरणाची केस सुप्रीम कोर्टाने सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे (Sabarimala Verdict Supreme Court) सोपवली आहे. शबरीमाला मंदिरात तूर्तास दहा ते 50 वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश सुरु राहील.

जस्टिस नरीमन यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल वाचून दाखवला. निर्णयाचं पालन करणं पर्यायी नाही (म्हणजेच बंधनकारक आहे) घटनात्मक मूल्यांची पूर्तता सरकारने केली पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं.

या निर्णयाचा परिणाम मशिदीतील महिलांचा प्रवेश, अग्यारीमध्ये पारसी महिलांना प्रवेश देण्यावरही होणार आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. परंपरा या धर्माच्या सर्वोच्च आणि सर्वमान्य नियमांनुसार असाव्यात, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयादरम्यान म्हटलं.

हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सुपूर्द करावं, असं पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील तीन न्यायाधीशांचं मत होतं. परंतु न्यायमूर्ती नरिमन आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचं मत वेगळं होतं. सरतेशेवटी, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 3: 2 अशा मताने सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण पाठवलं.

सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आता ‘आरटीआय’ अंतर्गत

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ स्थापन करण्यात आलं होतं. खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती नरिमन आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता.

काय आहे शबरीमाला मंदिर प्रवेश प्रकरण?

शबरीमाला मंदिरात दहा ते 50 वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश नव्हता. मासिक पाळीच्या कारणावरुन या वयोगटातील सरसकट सर्व महिलांना प्रवेशबंदी होती. या प्रकरणावरुन संपूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणावर वाद झाला होता.

मासिक पाळीत असलेल्या महिलांना या मंदिरात प्रवेश नाकारणं म्हणजे त्यांच्या मूलभूत हक्कांचं हनन आहे असा युक्तिवाद महिला संघटनांनी केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात गेलं. हायकोर्टाने शबरीमाला मंदिरात सर्व महिलांना प्रवेश देण्याची अनुमती दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानेही 28 सप्टेंबर 2018 रोजी दिलेल्या निर्णयात सर्व वयाच्या महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेश आणि पूजा करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महिलांना मंदिरात प्रवेश घेण्याची परवानगी दिली जात नव्हती.

या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात 60 पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या. परंतु पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला अजूनही यावर निर्णय (Sabarimala Verdict Supreme Court) घेता आलेला नाही.

केरळमधील शबरीमाला हे मंदिर जगप्रसिद्ध आहे. दरवर्षी कोट्यावधी भक्त दर्शनासाठी येतात. मक्का आणि मदिना यांच्यानंतर हे जगातील सर्वात मोठं तीर्थक्षेत्र मानलं जातं.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *