स्टेट बँकेची सुप्रीम कोर्टात धाव, निवडणूक रोख्याची माहिती देण्यासाठी तारीख वाढवून देण्याची मागणी

संदीप राजगोळकर, Tv9 प्रतिनिधी, नवी दिल्ली | 4 मार्च 2024 : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सुप्रीम कोर्टात अर्ज केल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. स्टेट बँकेकडून या अर्जात निवडणूक रोख्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. स्टेट बँकेने सुप्रीम कोर्टाकडे याबाबत 30 जून 2024 पर्यंत वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचा निकाल देताना 6 मार्चपर्यंत सगळी माहिती निवडणूक आयोगात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणात स्टेट बँकेला वेळ वाढवून देतं का? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

इलेक्टोरल बाँड किंवा निवडणूक रोख्या या मुद्द्यावरुन विरोधकांकडून सरकारवर सातत्याने निशाणा साधला जातोय. नुकतंच ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या मुद्द्यावरुन भाजपला घेरलं होतं. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून किती पैसे मिळतात याचा हिशोब व्हायला हवा, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केली जात होती. अखेर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी एसबीआयला महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. एसबीआयने निवडणूक रोख्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने यासाठी 6 मार्च 2024 पर्यंतची मुदत दिली होती. पण हीच मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवून द्यावी, अशी मागणी एसबीआयकडून सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत करण्यात आली आहे. एसबीआयने याबाबत निवडणूक आयोगाला माहिती दिल्यास राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून विविध कंपन्या, संस्था किंवा व्यक्तींकडून किती पैसे देणगी म्हणून मिळाली, याचा खुलासा कदाचित होऊ शकतो. अर्थात या प्रकरणात दाता कोण आहे, ते समजणं कठीण असलं तरी राजकीय पक्षांना या माध्यमातून देणगी म्हणून किती पैसे मिळाले, याची माहिती निवडणूक आयोगाला समजणार आहे.

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे नेमकं काय?

केंद्र सरकारने 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजनेची घोषणा केली होती. ही योजना 29 जानेवारी 2018 मध्ये कायदेशीर लागू करण्यात आली होती. या योजनेनुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिआ राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी एक बाँड जारी करु शकतं. बँकेत खातं असलेला किंवा केवायसी माहिती उपलब्ध कोणतीही व्यक्ती किंवा दाता हे बाँड खरेदी करु शकतं. विशेष म्हणजे इलेक्टोरल बाँडमध्ये पैसे देणाऱ्या दात्याचं नाव नसतं. या योजनेअंतर्गत स्टेट बँकेच्या ठराविक शाखांमधून 1 हजार ते 10 हजार रुपये, 1 ते 10 लाख, l कोटी रुपयांपर्यंत रकेमेचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करता येऊ शकतं.