आई-वडील दोघेही IAS, मग तरीही मुलांना…; ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाची अत्यंत मोठी टिप्पणी

जर विद्यार्थ्यांचे आई-वडील आयएएस (IAS) अधिकारी असतील, उच्च पदांवर कार्यरत असतील आणि त्यांचे उत्पन्न चांगले असेल, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ का मिळावा? अशा कुटुंबांतील मुलांनी आता आरक्षणाचा पर्याय स्वतःहून सोडायला हवा, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजातील उच्चभ्रू वर्गाच्या क्रिमी लेयर आरक्षणासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आरक्षणाबद्दलचे परखड मत व्यक्त केले.

गांभीर्याने पाहण्याची गरज

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने नुकतंच क्रिमी लेअरच्या आरक्षणासंदर्भातील एका महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणामुळे समाजात आपोआपच उन्नती (Social Mobility) होते. एकदा पालकांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन शिक्षणाची एक विशिष्ट पातळी गाठली, ते दोघेही सरकारी सेवेत किंवा मोठ्या पदांवर आले की त्यांच्या कुटुंबाचा सामाजिक स्तर सुधारतो. अशा स्थितीत त्यांच्या पुढील पिढीसाठी सातत्याने आरक्षणाची मागणी करणे हा योग्य उपाय ठरू शकत नाही. या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे, असे मत न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

यावेळी न्यायालयाने पालकांची आर्थिक स्थिती उत्तम असतानाही मुले आरक्षणाचा लाभ घेत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. पालकांचे उत्पन्न खूप चांगले असतानाही मुले आरक्षणाची मागणी करत आहेत. वास्तविक पाहता, या सक्षम वर्गाने आता आरक्षणातून बाहेर पडायला हवे. या विषयावर आता सखोल चर्चा होण्याची वेळ आली आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.

EWS वर्गामध्ये सामाजिक मागासलेपण नसते

या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आणि ओबीसीमधील ‘क्रिमी लेयर’ (उच्चभ्रू वर्ग) यांच्यातील फरकावरही भाष्य केले. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, EWS वर्गामध्ये सामाजिक मागासलेपण नसते, तर केवळ आर्थिक मागासलेपण असते. त्यामुळे क्रिमी लेयरसाठीचे निकष हे EWS पेक्षा अधिक सवलत देणारे असले पाहिजेत. जर या दोन्ही घटकांना समान वागणूक दिली, तर त्यांच्यातील फरकच नाहीसा होईल. त्यामुळे आरक्षण व्यवस्थेत एक योग्य संतुलन राखणे गरजेचे आहे.

सध्या शासकीय पातळीवर समृद्ध आणि सक्षम लोकांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्यासाठी काही नियम व आदेश लागू आहेत. मात्र, या वगळण्याच्या नियमांवरच काही घटकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. सक्षम कुटुंबांनी या नियमांना आव्हान देण्याऐवजी आरक्षणाचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचू देणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने सुचवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत संबंधित याचिकेवर नोटीस बजावली आहे.