Hanuman Chalisa Controversy : विद्यापीठात हनुमान चालिसा वाचणाऱ्यांना पाच हजाराचा दंड
मध्य प्रदेशातील व्हीआयटी भोपाळ या खासगी विद्यापीठात हनुमान चालिसा वाचणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई झाली आहे. हनुमान चालीसा वाचल्याच्या आरोपावरून सात विद्यार्थ्यांना 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. विद्यापीठ प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात आल्याचे समजते.
भोपाळ : देशात पुन्हा एकदा हनुमान चालीसा पठणावरुन वाद पेटणार आहे(Hanuman Chalisa Controversy). कॉलेजमध्ये हनुमान चालिसा वाचणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पाच हजाराचा दंड वसुल करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशातील एका कॉलेजमध्ये ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईवर विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. या घटनेनंतर मध्य प्रदेशचे(Madhya Pradesh) मंत्री आक्रमक झाले असून त्यांनी कारवाईची मागणी केली आहे.
मध्य प्रदेशातील व्हीआयटी भोपाळ या खासगी विद्यापीठात हनुमान चालिसा वाचणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई झाली आहे. हनुमान चालीसा वाचल्याच्या आरोपावरून सात विद्यार्थ्यांना 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. विद्यापीठ प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात आल्याचे समजते.
कारवाईचे वृत्त माध्यमांवर झळकताच शिवराज सरकार सक्रिय झाले. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी कारवाईचे आदेश दिलेत. हनुमान चालीसा वाचल्यावर दंड का आकारला? त्यांचे समुपदेशन का केले नाही? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. भारतात हनुमान चालीसा वाचायची नाही तर कुठे वाचणार? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
हे विद्यार्थी विद्यापीठाच्या आवारात मोठ्या आवाजात हनुमान चालीसा पठण करत होते. यामुळे सुरक्षा रक्षकांना इतर विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांचे फोन आले होते. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
भोपाळमधील वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (व्हीआयटी) मधील बीटेक द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांवर ही कारवाई झाली आहे. गेल्या मंगळवारी वसतिगृहात 20 विद्यार्थ्यांनी हनुमान चालिसाचे पठण केले होते. याबाबत काही विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. यानंतर व्यवस्थापनाने 7 विद्यार्थ्यांना 5-5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असा आरोप या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. ही बाब माध्यमांच्या निदर्शनास आल्यानंतर सरकारने तातडीने कारवाई करत विद्यापीठाला दंड वसूल बंद करावी असे निर्देश दिले आहेत. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले.
