INDIA आघाडीचं नाव होऊ शकतं BHARAT! शशि थरुर यांनी फुलफॉर्मसह सुचवलं असं काही..
INDIA vs BHARAT : देशाचं नाव इंडिया असावं की भारत यावरून सध्या जोरदार वाद सुरु आहे. भाजपाने भारत या नावाचं नावाचं समर्थन केलं आहे. तर काँग्रेसने इंडिया आघाडी असं नाव घेतल्यानेच पायाखालची जमिन सरकरल्याचा आरोप केला आहे.
मुंबई : भारत विरुद्ध इंडिया हा वाद सध्या सुरु आहे. देशाचं नाव नेमकं काय असायला हवं याचा वाद आता सोशल मीडियावर सुरु आहे. आगामी जी20 शिखर संमेलनासाठी राजभवनात डीनरच आयोजन करण्यात आलं आहे. या निमंत्रण पत्रिकेवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या ऐवजी प्रेसिडेंट ऑफ भारत असं लिहिलं आहे. त्यामुळे या वादाला आणखी फोडणी मिळाली आहे. आात या वादात काँग्रेस खासदार शशि थरूर यांनी उडी घेतली आहे. इतकंच काय तर भाजपा विरोधी आघाडीचं नाव भारत होऊ शकतं असंही सांगितलं आहे. शशि थरुर यांनी भारत या नावाचा फुलफॉर्मही सांगितला आहे. असं केल्यास सत्ताधारी पक्ष नाव बदलण्याच्या भानगडीतच पडणार नाही. काँग्रेस खासदार शशि थरूर यांनी एक्सवर लिहीत याबाबतची माहिती दिली आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने याबाबत नेमकं काय सांगितलं आहे याचा उल्लेखही केला आहे.
काय म्हणाले शशि थरूर?
शशि थरूर यांनी ट्विटरवर लिहित सांगितलं आहे की, “आम्ही स्वत:ला अलायन्स फॉर बेटरमेंट हारमनी अँड रिस्पॉन्सिबल एडव्हान्समेंट फॉर टूमॉरो (BHARAT) बोलू शकतो. यामुळे सत्तारुढ पार्टी नाव बदलण्याचा खेळ बंद करेल”. सध्या असलेल्या इंडिया (I.N.D.I.A.) या आघाडीचा फुलफॉर्म इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इंक्लूसिव अलायन्स असा ठेवलेलं आहे.
We could of course call ourselves the Alliance for Betterment, Harmony And Responsible Advancement for Tomorrow (BHARAT).
Then perhaps the ruling party might stop this fatuous game of changing names.
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 6, 2023
शशि थरुर यांनी बुधावरी एक न्यूज आर्टिकलच्या माध्यमातून 2015 च्या एका घटनेचा उल्लेख केला आहे. यात जनहित याचिकेच्या माध्यमातून देशाचं नाव इंडिया ऐवजी भारत असावं अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं की, भारतीय संविधान आर्टिकल 1.1 मध्ये बदल करत देशाची नाव बदलण्याची गरज नाही. संविधानच्या आर्टिकल 1.1 मध्ये अधिकृतपणे नावासाठी इंडिया आणि भारत यांची उल्लेख केला आहे.
दुसरीकडे 2015 मध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसभेत एक प्रायव्हेट बिल सादर केलं होतं. यात इंडिया दॅट इज भारत ऐवजी इंडिया दॅट इज हिंदुस्तान असं करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्याचबरोबर, 2010 आणि 2012 मध्ये काँग्रेस खासदा शांताराम नाईक यांनी राज्यसभेत एक खासगी बिल सादर केलं होतं. यात संविधानातून इंडिया हा शब्द हटवण्याची मागणी केली होती.
