India Vs Bharat : ‘भारता’साठी खर्च करावे लागतील इतके हजार कोटी! नाव बदलासाठी मोठी खटपट
India Vs Bharat : देशाचे नाव बदलावरुन सध्या राजकारण तापले आहे. या घडामोडी घडत असताना एका अफ्रिकन वकिलाने एक फॉर्म्युला तयार केला आहे. त्याची तुलना कॉर्पोरेट रीब्रँडिंगसारखी केली आहे. त्याच्या मते, एखाद्या देशाचे नाव या पद्धतीने बदल्यास देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या 10 टक्क्यांच्या जवळपास खर्च येऊ शकतो.
नवी दिल्ली | 6 सप्टेंबर 2023 : देशाचे नाव बदलण्याची ( Change of Country Name) चर्चा सध्या जोरात सुरु आहे. दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत भारत की इंडिया या नावावर राजकारण तापले आहे. इंडिया हे नाव हटवून भारत ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. G-20 देशांच्या संमेलनात राष्ट्रपतींच्या नावासमोर President of Bharat असे लिहिण्यात आल्यानंतर याविषयीच्या चर्चेला चांगलीच धार आली. केंद्र सरकारने याविषयी अधिकृत कोणतेच विधान, वक्तव्य केलेले नाही. केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष सत्र बोलाविले आहे. त्यात देशाचे नाव इंडिया (India) हटवून भारत (Bharat) करण्याचा प्रस्ताव येऊ शकते, असा दावा करण्यात येत आहे. जे वृत्त समोर येत आहे, त्यानुसार इंडिया नावाऐवजी भारत हे नाव ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला काही हजार कोटी रुपयांचा खर्च येऊ शकतो.
किती येऊ शकतो खर्च?
आउटलुक इंडिया आणि ईटीच्या अहवालानुसार, देशाचे नाव इंडिया बदलून भारत करण्यासाठी अंदाजे 14304 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्याचे गणित दक्षिण अफ्रिकेतील वकील डेरेन ऑलिविअर यांनी काढले आहे. त्यांनी एक फॉर्म्युला काढला आहे. 2018 मध्ये स्वेझीलँडचे नाव बदलून इस्वातीनी करण्यात आले होते. त्यावेळी ऑलिविअर यांनी नाव बदलण्यासाठी किती खर्च येईल, याचा फॉर्म्युला तयार केला होता.
काय आहे गणित
कॉर्पोरेट जगतातील रीब्रँडिंगच्या धरतीवर खर्चाचे हे गणित तयार करण्यात आले आहे. कॉर्पोरेट कंपनीच्या नावाच्या बदलासाठी, त्याच्या मार्केटिंगसाठी साधारणपणे एकूण महसूलाच्या 10 टक्के खर्च अपेक्षित आहे. आशियातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अर्थसत्तेला हाच फॉर्म्युला लागू करायचा असेल तर आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये देशाचा महसूल 23.84 लाख कोटी रुपये होता. यामध्ये कर आणि कर विरहीत दोन्ही प्रकारच्या महसूलाचा समावेश आहे. त्यानुसार 10 टक्के खर्च करावा लागेल.
नाव बदलाचा इतिहास काय ?
यापूर्वी देशातील नाव बदलाच्या प्रक्रियेवर चर्चा झाली आहे. गुलामगिरीच्या दुष्ट छायेतून मुक्तता आणि प्रशासन स्तरावर त्यासाठी करावे लागणारे बदल यावर यापूर्वी सुद्धा खल झाला आहे. 1972 मध्ये श्रीलंकेत नाव बदलाची प्रक्रिया सुरु झाली. 40 वर्षानंतर श्रीलंकेने सिलोन हे नाव पूर्णपणे हटवले. 2018 मध्ये स्वेझीलँडचे नाव बदलून इस्वातिनी करण्यात आले. जागतिक स्तरावर आणि प्रशासनिक स्तरावर इंडिया नाव बदलण्यासाठी अनेकदा मागणी झाली आहे. पण पहिल्यांदाच यावर इतके वातावरण तापले आहे. INDIA या विरोधकांच्या आघाडीमुळेच केंद्र सरकारने घाबरुन हे पाऊल उचलल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
