सर्वात मोठा ट्विस्ट… जे ठाकरेंना अमान्य, तेच शिंदेंना मान्य… वकिलाने थेट कोर्टातच सांगितलं; काय घडतंय?

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणीवेळी आज मोठा ट्विस्ट आला आहे. जी गोष्ट ठाकरे गटाला मान्य नाही. तीच गोष्ट शिंदे गटाने मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी दोन गोष्टी कोर्टात ठासून मांडल्या. एक म्हणजे शिवसेनेतील फूट ही विधीमंडळ पक्षात पडली असली तरी ती राजकीय पक्षातीलच फूट आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आमचं प्रकरण दहाव्या अनुसूचीच्या अंतर्गत येत नाही, हे दोन युक्तिवाद नीरज कौल यांनी कोर्टात केले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत रंजक वळणावर गेलं आहे.

मागच्या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्षातील फुटीवर अधिक भर दिला होता. शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात फूट पडली होती. शिवसेना पक्ष शाबूत आहे. शिवसेना पक्षातील स्थानिक कार्यकर्ते, पदाधिकारी हे ठाकरे यांच्यासोबतच आहेत, असं ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितलं होतं. सिब्बल यांचा पक्षातील फुटीचा संपूर्ण भर विधीमंडळ पक्षातील फुटीशी संबंधित होता. सिब्बल यांच्या या दाव्यावर युक्तिवाद करताना नीरज कौल यांनी पक्षातच फूट पडल्याचा मोठा दावा केला आहे. फक्त विधिमंडळ पक्षात फूट पडली आहे, अशी आमची कधीच भूमिका नव्हती. राजकीय पक्षात फूट पडली आहे, अशी आमची भूमिका आहे. आमच्यापैकी कोणता गट शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व करतो? असा सवाल करतानाच प्रसाद मौर्य यांचे म्हणणे आहे की, फूट ही राजकीय पक्षात असली पाहिजे, केवळ विधिमंडळातील पक्षात नव्हे. या भूमिकेबाबत आमचा कोणताही आक्षेप नाही, असं नीरज कौल म्हणाले.

आमचं प्रकरण चिन्हा पुरतं

यावेळी कौल यांनी शिवसेनेचं प्रकरण केवळ निवडणूक चिन्हाशी संबंधित असल्याचा नवा दावाही केला आहे. आमचे प्रकरण हे निवडणूक चिन्ह आदेशांतर्गत (Symbols Order) आहे, 10व्या अनुसूचीअंतर्गत नाही. दुसरे म्हणजे, आमची भूमिका अशी आहे की, फूट प्रथम विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीमधून दिसून आली असली, तरी ती मुळातच मूळ राजकीय पक्षातील फूट होती, असाही दावा कौल यांनी केला आहे.

निवड योग्य, अयोग्य ठरवत नाही

निवडणूक आयोग निवडणुका रद्द करत नाही किंवा दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे कोणाचीही निवड योग्य किंवा अयोग्य झाली हे ठरवत नाही. आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या निकषांमध्ये पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळातील पक्षाचा गट यांचा समावेश होतो. केवळ पक्षाची घटना अस्तित्वात आहे, या कारणामुळे आयोगाला संघटनात्मक रचनेकडे पाहण्यापासून रोखता येणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पक्षाच्या संघटनेतील मोठ्या भागाचे कामकाज तात्कालिक पद्धतीने चालवले जात असेल, तर कोणता गट हा खऱ्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो हे ठरवताना आयोगाला त्या बाबीचा विचार करण्याचा अधिकार आहे, याकडेही त्यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.