आता मामाची पोरगी मिळणं मुश्कील? रक्ताच्या नात्यातील विवाहावर बंदी? सुप्रीम कोर्टाने सरकारला मागितलं उत्तर!
विवाह कोणाशी करायचा हा व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याशी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे न्यायालय थेट अशा विवाहांवर बंदी घालू शकत नाही. मात्र, यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतो, असे सर्वोच्च न्यायालय यावेळी म्हणाले.

Blood Relation Marriage : जवळच्या रक्ताच्या नात्यात विवाह करण्याच्या प्रथेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. अशा विवाहांमुळे जन्माला येणाऱ्या मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या पार्श्वभूमीवर अशा विवाहांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करता येईल का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. याप्रकरणी केंद्राला नोटीस बजावून उत्तर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
बेंगळुरू येथील एका दृष्टिहीन विद्यार्थ्याने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याचे आई-वडील जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील असल्याने आपल्याला जन्मजात आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे त्याने याचिकेत म्हटले आहे. या विवाहांमुळे पुढील पिढीच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विवाह कोणाशी करायचा हा व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याशी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे न्यायालय थेट अशा विवाहांवर बंदी घालू शकत नाही. मात्र, यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावर काय करू शकते, अशी विचारणा कोर्टाने केली.
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये जवळच्या रक्ताच्या नात्यात विवाह करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. अशा विवाहांमधून जन्माला येणाऱ्या मुलांमध्ये जन्मजात व्यंग, अंधत्व, बहिरेपणा, शारीरिक किंवा मानसिक विकासातील अडथळे तसेच बालमृत्यूचा धोका वाढू शकतो.
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अशा विवाहांमागील वैज्ञानिक कारणांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज व्यक्त केली. अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत स्तरावर जनजागृती करण्याचा पर्यायही त्यांनी सुचवला.
दरम्यान, मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये काही जवळच्या नात्यांतील विवाहांना मान्यता आहे. तर हिंदू विवाह कायद्यात विशिष्ट निषिद्ध नात्यांमध्ये विवाह करण्यास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे या प्रकरणामुळे विवाहविषयक कायदे आणि सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेल्या या प्रश्नानंतर आता केंद्र सरकार काय उत्तर देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
