धक्कादायक! गेल्या पाच वर्षात 6 लाख भारतीयांनी देशाचं नागरिकत्व सोडलं
गेल्या पाच वर्षात 6 लाख नागरिकांनी देशाचं नागरिकत्व सोडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. खुद्द केंद्र सरकारनेच ही माहिती दिली आहे.
नवी दिल्ली: गेल्या पाच वर्षात 6 लाख नागरिकांनी देशाचं नागरिकत्व सोडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. खुद्द केंद्र सरकारनेच ही माहिती दिली आहे. मात्र, या नागरिकांनी देशाचं नागरिकत्व का सोडलं याची माहिती देण्यात आलेली नाही.
केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली आहे. राय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकूण 1,33,83,718 नागरिक परदेशात राहत आहेत. 2017 मध्ये 1,33,049 लोकांनी भारताचे नागरिकत्व सोडले आहे. तसेच 2018 मध्ये 1,34,561 नागरिकांनी, 2019 मध्ये 1,44,017 नागरिकांनी, 2020मध्ये 85,248 नागरिकांनी आणि 30 सप्टेंबर 2021पर्यंत 1,11,287 नागरिकांनी नागरिकत्व सोडलं आहे, अशी माहिती राय यांनी दिली.
4177 नागरिकांना दिलं नागरिकत्व
गेल्या पाच वर्षात 10,645 नागरिकांनी भारताचे नागरिकत्व मिळावं म्हणून अर्ज केले होते. त्यापैकी 4177 लोकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. भारताचं नागरिकत्व मिळावं म्हणून 227 अमेरिकन, 7782 पाकिस्तानी, 795 अफगानिस्तानी आणि 184 बांग्लादेशी नागरिकांनी अर्ज केला होता, असंही त्यांनी सांगितलं.
2016मध्ये 1106 नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. 2017मध्ये 817 नागरिकांना, 2018 मध्ये 628 नागरिकांना, 2019मध्ये 987 नागरिकांना आणि 2020मध्ये 639 नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात आलं आहे.
नवा कायदा काय आहे?
केंद्र सरकारने नुकताच 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल केला आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येईल. जे शरणार्थी एक वर्ष ते सहा वर्षे भारतात राहतात अशा व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाईल. हा कायदा लागू होण्याअगोदर भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक होते.
हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं. राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.
संबंधित बातम्या:
ज्या भारतीय सीईओंचा जगभर डंका; ते अग्रवाल, नाडेला, पिचाई नेमके कमवतात किती?
ममतांचा ‘जय मराठा’चा नारा, आज मुंबईत पवारांसोबत खलबतं, काँग्रेस चेकमेट?
